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संयुक्त विपक्ष ने निकाला मशाल जुलूस, नुक्कड़ सभा की

भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को लागू करने के विरोध में 5 जुलाई को संयुक्त विपक्ष द्वारा बुलाए गए बंद की विपक्ष और प्रशासन दोनों ओर से तैयारी की गई है। बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष द्वारा बुधवार को...

भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को लागू करने के विरोध में 5 जुलाई को संयुक्त विपक्ष द्वारा बुलाए गए बंद की विपक्ष और प्रशासन दोनों ओर से तैयारी की गई है। बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष द्वारा बुधवार को...
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भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को लागू करने के विरोध में 5 जुलाई को संयुक्त विपक्ष द्वारा बुलाए गए बंद की विपक्ष और प्रशासन दोनों ओर से तैयारी की गई है। बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष द्वारा बुधवार को...
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हिन्दुस्तान टीम,दुमकाWed, 04 Jul 2018 11:00 PM
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भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को लागू करने के विरोध में 5 जुलाई को संयुक्त विपक्ष द्वारा बुलाए गए बंद की विपक्ष और प्रशासन दोनों ओर से तैयारी की गई है। बंद को सफल बनाने के लिए विपक्ष द्वारा बुधवार को दिन भर माइक से प्रचार कर लोगों से अपनी दुकानें और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई। शाम में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने बंद की पूर्व संध्या पर दुमका शहर में सिदो कान्हु चौक से मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए वीर कुंवर सिंह चौक पर पहुंचा। मशाल जुलूस में झामुमो, कांग्रेस, झाविमो, राजद और माकपा सहित वाम दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। विपक्षी दलों की ओर से वीर कुंवर सिंह चौक पर नुक्कड़ सभा भी की गई जिसे कांग्रेस के विधायक बादल और झामुमो के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह के साथ ही बंद समर्थक दलों के जिला अध्यक्षों और प्रमुख नेताओं ने सम्बोधित किया। विपक्षी नेताओं ने भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून को जन विरोधी संशोधन बताते हुए सरकार की नीतियों की जम कर आलोचना की गई। नुक्कड़ सभा और मशाल जुलूस में शामिल प्रमुख नेताओं में विधायक बादल और झामुमो के केंद्रीय महासचिव विजय कुमार सिंह के साथ ही झामुमो जिला अध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह,कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्यामल किशोर सिंह, झाविमो के जिला अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह बिट्टू, राजद जिला अध्यक्ष अमरेंद्र यादव और माकपा के जिला सचिव एहतेशाम अहमद के नाम प्रमुख है। विपक्षी दलों के नेताओं ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से बंद रखने की अपील की है। घोषणा हुई कि जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा जाएगा।

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