रैयतों व ग्रामीणों को रोजगार की मांग को लेकर जीएम के साथ हुई त्रिपक्षीय वार्ता

कतरास/बाघमारा, प्रतिनिधि। बीसीसीएल के गोबिंदपुर क्षेत्र अंतर्गत खरखरी कोलियरी में एमडीओ के तहत कोयला उत्पादन के लिए आयी हिलटॉप निजी कंपनी में रैयतों व स्थानीय ग्रामीणों को नियोजन व मुआवजे की मांग को लेकर शनिवार को मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में त्रिपक्षीय वार्ता हुई। वार्ता में आसपास गांवों के ग्रामीणों व रैयतों ने बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग प्रबंधन को दो टूक शब्दों में कहा कि बगैर ग्रामीणों को उचित मुआवजा व नियोजन दिए कंपनी का कार्य नहीं चलने दिया जाएगा। रैयतों व ग्रामीण का नेतृत्व कर रहे जेएमएम नेता कारू यादव ने कहा कि एक तरफ बीसीसीएल प्रबंधन जिस जमीन को अपनी लीज होल्ड जमीन बता रही है। दरअसल उक्त जमीन रैयतों के पुरखों की रैयती जमीन है। रैयतों ने वार्ता के दौरान प्रबंधन को एक मांग पत्र सौंपा। जिसमें कहा गया कि सर्वे के खतियान की कॉपी प्रभावित गांव के ग्रामीण को उपलब्ध कराने, सरकार की नीति के तहत स्थानीय ग्रामीण को 75 प्रतिशत रोजगार मुहैया कराने सहित प्रभावित गांव को पानी, बिजली, अस्पताल, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने की मांग शामिल है। वार्ता के बाद महाप्रबंधक जीसी साहा ने ग्रामीणों से उक्त मांग पत्र को मुख्यालय भेजने तथा मुख्यालय के निर्देशानुसार मामले पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया। वार्ता में महाप्रबंधक जीसी साहा, मधुबन थाना प्रभारी पीकू प्रसाद, धर्माबांध प्रभारी कमलेश कुमार, सोनारडीह प्रभारी दिलीप कुमार पाल, कारू यादव, रंजीत ग्याली, केदार ग्याली, राजू मिश्रा, महेश कर्मकार, नारायण सिंह, रतन महतो, संजीव मोदक, बाबूलाल सिंह आदि रैयत व ग्रामीण शामिल थे।