राष्ट्रीय लोक अदालत में छह हजार विवादों का निपटारा

नालसा के निर्देश पर आयोजित नेशनल लोक अदालत में शनिवार को सर्वाधिक छह हजार 54 विवादों का निपटारा किया गया। समझौते के आधार पर किए मामलों के निष्पादन से पांच करोड़ 52 लाख 87 हजार 817 रुपए की हुई रिकवरी की गई। उद्घाटना विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने किया।

अवर न्यायाधिश सह डालसा सचिव अरविंद कच्छप ने बताया की नेशनल लोक अदालत में सर्वाधिक मामले ट्रैफिक चालान के 5,044 मामले निष्पादित कर चार लाख 59 हजार 600 रुपए की रिकवरी की गई। जबकि आपराधिक मामले 252, लोक परिशांति भंग होने के 59, बीएसएनएल के 41, बैंक लोन रिकवरी के 565, मोटर यान दुर्घटना दावा के 22, इलेक्ट्रीसिटी एक्ट के 58, वैवाहिक विवादों के दो मामलों का निपटारा हुआ ।

बेंच में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश सत्य प्रकाश, अपर न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय रंजना अस्थाना जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सुरेंद्र शर्मा, आलोक कुमार दुबे, अरविंद पांडेय, सैयद सलीम फातमी, रवि रंजन, राजकमल मिश्रा, लेबर जज वीरेन्द्र कुमार तिवारी, रिजवान अहमद, संजीता श्रीवास्तव, सीजेएम अर्जुन साव, एसीजेएम शशि भूषण शर्मा, अर्पित श्रीवास्तव, रवि नारायण, खुशबू त्यागी, श्रुति सोरेन, रितु कुजूर, प्रतिमा उरांव, सिविल जज राजश्री अपर्णा कुजूर, रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी गौरव खुराना कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन एनएन सिंह, डालसा के पैनल अधिवक्ता अजय कुमार भट्ट, नरेन्द्र त्रिवेदी, जया कुमारी, नीरज कुमार, मिथलेश मिश्रा शामिल थे।

सामाजिक समरसता का अच्छा प्लेटफार्म है लोक अदालत : जिला जज

लोक अदालत स्वच्छ, सुलभ एवं स्वस्थ न्याय का सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। यहां ना कोई हारता है और ना ही कोई जीतता है। लोगों को सुलभ न्याय दिलाने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है और इसलिए इस महायज्ञ में सभी को अपना योगदान देना चाहिए। उक्त बातें शनिवार को सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन समारोह में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने कही। उन्होंने कहा कि जितने ज्यादा विवादों का निष्पादन होगा, समाज में उतनी ज्यादा समरसता आएगी। इस लोक अदालत में चार हजार से अधिक मुकदमों का निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने विवादों का निपटारा नेशनल लोक अदालत में कराएं।