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रिटायर कोयला अधिकारियों को मिलेगा फंसा पैसा

कोयला मंत्रालय ने नई पेंशन स्कीम संबंधी कोल इंडिया बोर्ड से स्वीकृत प्रस्ताव को यह कहते हुए हरी झंडी दे दी है कि कोल इंडिया अपने स्तर से मामले को देख ले। मंत्रालय के उपनिदेशक डीके शर्मा ने कोल इंडिया चेयरमैन को इस बाबत 28 मई को पत्र भी जारी कर दिया है। अब रिटायर कोयला अधिकारियों को 01 जनवरी 2007 से स्कीम के तहत जमा पैसा एकमुश्त मिल जाएगा।

मंत्रालय के उपनिदेशक की ओर से जारी पत्र में लिखा गया है कि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई बजट प्रावधान नहीं किया जाएगा। अपने स्तर से कोल इंडिया मामले को देखे। मालूम हो कोल इंडिया अधिकारियों के लिए 1 जनवरी 2007 में हुए वेतन पुनरीक्षण में नई पेंशन स्कीम का प्रावधान किया गया था। तब से बेसिक की 9.8% राशि उक्त स्कीम में जमा हो रही है। पेंशन की पूर्व व्यवस्था से नई पेंशन स्कीम अलग है। इसको लेकर मंत्रालय में सवाल उठाया गया था और यह मामला फंसा रहा। कोल इंडिया के नए चेयरमैन अनिल कुमार झा ने बोर्ड से स्कीम को मंजूरी दे मंत्रालय को भेजा था। मंत्रालय ने प्रस्ताव को यह कह कोल इंडिया को रेफर कर दिया कि तय गाइड लाइन के तहत निष्पादन करें। छह गाइड लाइन भी पत्र में दी गई हैं।

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  • Web Title:Retired coal officials will get money trapped