Dhanbad News: झारखंड में डाक विभाग का पुनर्गठन, धनबाद बनेगा नया रीजन
Dhanbad News: झारखंड में डाक विभाग एक नया डाक रीजन, चार नए डाक प्रमंडल और तीन उप प्रमंडल गठित करेगा। धनबाद नए रीजन का मुख्यालय होगा, जबकि रांची रीजन का मुख्यालय रांची में रहेगा। नई व्यवस्था एक नवंबर 2026 से लागू होगी। पुनर्गठन का उद्देश्य कार्यभार संतुलित करना, व्यापार वृद्धि और राजस्व में सुधार करना है।

Dhanbad News: रांची, वरीय संवाददाता। झारखंड में डाक विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। डाक विभाग ने राज्य में एक नया डाक रीजन गठित करने के साथ चार नए डाक प्रमंडल और तीन उप प्रमंडल बनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत धनबाद मुख्यालय वाला नया रीजन बनाया गया है, जबकि रांची रीजन का मुख्यालय पहले की तरह रांची में रहेगा। नई व्यवस्था एक नवंबर 2026 से प्रभावी होगी। डाक विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। विभाग के अनुसार, प्रशासनिक इकाइयों का पुनर्गठन कार्यभार को संतुलित करने, व्यापार वृद्धि और राजस्व में सुधार के उद्देश्य से किया गया है। धनबाद रीजन के तहत देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, संताल परगना और बोकारो (नया) डाक प्रमंडल आएंगे। वहीं, रांची रीजन के तहत गुमला, पलामू, रांची, सिंहभूम के साथ चाईबासा (नए), खूंटी और रामगढ़ डाक प्रमंडल शामिल होंगे।
चार नए डाक प्रमंडलों का गठन
चार नए डाक प्रमंडल बनेंगे: पुनर्गठन के तहत बोकारो, रामगढ़, चाईबासा और खूंटी में नए डाक प्रमंडल गठित किए जाएंगे। बोकारो प्रमंडल का मुख्यालय बोकारो में, रामगढ़ प्रमंडल का रामगढ़ कैंट प्रधान डाकघर में, चाईबासा प्रमंडल का चाईबासा प्रधान डाकघर में और खूंटी प्रमंडल का खूंटी एमडीजी में होगा। इसके लिए मौजूदा डाक प्रमंडलों की सीमाओं और कार्यक्षेत्र का पुनर्गठन किया गया है।
तीन नए उप प्रमंडल
तीन नए उप प्रमंडल भी गठित: विभाग ने इटखोरी, अमड़ापाड़ा और छीपादोहर में नए उप प्रमंडल बनाने का भी निर्णय लिया है। इनके गठन के लिए हजारीबाग, संताल परगना और पलामू प्रमंडलों के मौजूदा उप प्रमंडलों का पुनर्गठन किया गया है।
खर्च और कर्मचारियों की तैनाती
मौजूदा बजट से होगा खर्च: नई व्यवस्था लागू करने के दौरान ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों की तैनाती सहमति या उनके अनुरोध के आधार पर की जाएगी। ग्रुप ए अधिकारियों की पदस्थापना के लिए डाक निदेशालय अलग से आदेश जारी करेगा, तब तक स्थानीय व्यवस्था या अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से कामकाज संचालित किया जाएगा। पुनर्गठन के लिए अतिरिक्त बजट नहीं दिया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने के एक साल बाद संबंधित इकाइयों के कार्यभार और खर्च के अनुपात में राजस्व की स्थिति की समीक्षा भी की जाएगी।


