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झरिया पुनर्वास : 2009 के कटऑफ डेट पर हाई पावर कमेटी ने दी सहमति

झरिया पुनर्वास के लिए दिल्ली में शुक्रवार को हुई हाईपावर कमेटी की बैठक में कटऑफ डेट 2009 को मंजूरी दे दी गई। कमेटी ने 2009 को आधार मान प्रभावित परिवारों के सर्वे के रि-वैरिफिकेशन के निर्देश दिए...

झरिया पुनर्वास : 2009 के कटऑफ डेट पर हाई पावर कमेटी ने दी सहमति
हिन्दुस्तान टीम,धनबादSat, 11 Nov 2017 09:59 PM
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झरिया पुनर्वास के लिए दिल्ली में शुक्रवार को हुई हाईपावर कमेटी की बैठक में कटऑफ डेट 2009 को मंजूरी दे दी गई। कमेटी ने 2009 को आधार मान प्रभावित परिवारों के सर्वे के रि-वैरिफिकेशन के निर्देश दिए हैं।

कोयला सचिव सुशील कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोल इंडिया चेयरमैन गोपाल सिंह, बीसीसीएल सीएमडी एके सिंह, खान आयुक्त अबू बकर सिद्दीकी, उपायुक्त ए दोड्डे समेत जेआरडीए एवं बीसीसीएल के अधिकारी मौजूद थे। 2004 की जगह कटऑफ डेट 2009 किए जाने से वैसे आग प्रभावितों को पुनर्वास का लाभ मिलेगा, जिनका सर्वे 2004 के बाद हुआ है। ऐसे आग प्रभावितों की संख्या हजारों में है। पहले 2004 के आधार पर पुनर्वास का निर्देश दिया गया था। मालूम हो कि जेआरडीए बोर्ड की इसी महीने हजारीबाग बैठक में कटऑफ डेट 2009 करने संबंधी प्रस्ताव को पास किया गया था। अब हाईपावर कमेटी ने भी स्वीकृति दे दी है।

बैठक में तय किया गया कि संवेदनशील इलाके जल्द खाली कराए जाएंगे। दो माह में प्रभावित इलाके से बीसीसीएलकर्मी हटाए जाएंगे और नए भवन में शिफ्ट होंगे। बैठक में बंद डीसी लाइन के 14 किलोमीटर प्रभावित इलाके में कोयला खनन के संकेत भी दिए गए।

कोयला सचिव सुशील कुमार ने अधिकारियों से कहा कि फोकस आग प्रभावित इलाके को खाली कर प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर बसाने पर हो। बाकी बातें होती रहेंगी। बीसीसीएल अधिकारियों से भी कोयला सचिव ने दो टूक कहा कि आग प्रभावित इलाके से दो माह के अंदर बीसीसीएल कर्मियों को हटाएं।

सीएमडी ने आश्वस्त किया कि काम जारी है और कोल बियरिंग एरिया से बीसीसीएलकर्मी हटा लिए जाएंगे। बीसीसीएल की ओर से जेआरडीए को अति संवेदनशील इलाकों की दी गई सूची को पुनर्वास में प्राथमिकता दी जाएगी। जमीन एवं बजट पर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। बैठक के बाद कोयला सचिव ने कुछ अधिकारियों के साथ अलग बैठक की, जिसमें जेआरडीए एवं बीसीसीएल के बीच तालमेल, बजट आदि पर चर्चा होने की बात कही जा रही। पुनर्वास का भारी भरकम बजट है और इसके लिए बीसीसीएल को कोल इंडिया का सहयोग लेना होगा।

झरिया क्षेत्र में ही आरएसपी कालेज का स्थाई निर्माण

आरएसपी कॉलेज का स्थाई निर्माण झरिया इलाके में ही होगा। डिगवाडीह के समीप सिंफर परिसर (रोपवे) कार्यालय के समीप खाली जमीन है। यह भूमिगत आग से सुरक्षित भी है। बीसीसीएल की ओर से सीएमडी ने बैठक में आश्वस्त किया कि कंपनी इसके लिए एनओसी दे देगी। जब तक आरएसपी कॉलेज के स्थाई भवन का निर्माण नहीं हो जाता,कॉलेज बेलगढ़िया में ही संचालित होगा। इसके लिए जरूरी सुविधाएं बहाल की जाएंगी। हालांकि आरएसपी कॉलेज के लिए अन्यत्र जमीन का विकल्प अभी खुला है।

बैठक की खास बातें

रेलवे : रेलवे का कोई अधिकारी बैठक में मौजूद नहीं था। डीसी रेललाइन के नीचे की आग कोयला निकाल बुझाने का निर्देश बीसीसीएल को दिया गया। इसके लिए रेलवे के वरीय अधिकारियों के साथ जल्दी अहम बैठक होगी। बीसीसीएल को रेललाइन के समीप आग प्रभावित क्षेत्र में खनन के लिए एनओसी मिलने की उम्मीद।

फैब्रिकेटेड आवास : विस्थापितों के रहने के लिए फैब्रिकेटेड आवास का निर्माण संभव। फैब्रिकेटेड आवास निर्माण के पूर्व संबंधित किसी मानक तकनीकी संस्थान से चर्चा एवं स्वीकृति ली जाएगी। इसके बाद ही आवास निर्माण को मंजूरी दी जाएगी। फेब्रिकेटेड आवास होने से निर्माण कार्य जल्दी होगा और पुनर्वास में तेजी आएगी।

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