India s Coal Stock Increases by 20 20 Domestic Power Plants Have 20 Days Supply घरेलू कोयले से संचालित बिजली घरों में 20 दिन का कोयला स्टॉक , Dhanbad Hindi News - Hindustan
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घरेलू कोयले से संचालित बिजली घरों में 20 दिन का कोयला स्टॉक

धनबाद में 10 मार्च तक घरेलू कोयला आधारित बिजली घरों के पास 20 दिन का कोयला स्टॉक है। कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, कोयला उत्पादन में 11.71% की वृद्धि हुई है। 2023-24 में 997.826 मिलियन टन कोयला...

Newswrap हिन्दुस्तान, धनबादWed, 19 March 2025 06:44 AM
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घरेलू कोयले से संचालित बिजली घरों में 20 दिन का कोयला स्टॉक

धनबाद, मुकेश सिंह 10 मार्च तक कोयला स्टॉक पर जारी रिपोर्ट के अनुसार घरेलू कोयले से संचालित बिजली घरों के पास 20 दिन का कोयला स्टॉक है। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के आंकड़े के अनुसार घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 10 मार्च 2025 तक 53.49 मिलियन टन (एमटी) है, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 के इसी दिन यह 44.51 एमटी था। कोयला स्टॉक में पिछले साल के मुकाबने 20.20% की वृद्धि दर है। मौजूदा कोयला स्टॉक 85% प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) पर लगभग 20 दिनों के लिए पर्याप्त है।

रिपोर्ट के अनुसार देश में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार का ध्यान देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर है। देश ने वर्ष 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन किया है। वर्ष 2023-24 में घरेलू कोयला उत्पादन 997.826 मिलियन टन था, जबकि वर्ष 2022-2023 में यह 893.191 मिलियन टन था, जो लगभग 11.71% की वृद्धि है।

चालू वर्ष 2024-25 में देश ने 5.45% की वृद्धि दर के साथ पिछले वर्ष 2023-24 की इसी अवधि में 881.16 मिलियन टन की तुलना में 929.15 एमटी कोयला (फरवरी, 2025 तक) का उत्पादन किया है। विद्युत मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 906.1 मिलियन टन की अपनी घरेलू कोयला आवश्यकता से अवगत कराया, जिसके विरुद्ध कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विद्युत क्षेत्र को 906.1 मिलियन टन की घरेलू कोयला आपूर्ति का वादा किया है।

बिजली संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति एक सतत प्रक्रिया है। कोयले की आपूर्ति की लगातार कोयला कंपनियों द्वारा निगरानी की जाती है और साथ ही एक अंतर मंत्रालयी उप-समूह द्वारा भी निगरानी की जाती है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के अलावा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।

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