रैयतों की जमीन से कोयला निकाला, बदले में कुछ नहीं दिया : शिबू

झामुमो स्थापना दिवस पर पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि धनबाद में रैयतों से जमीन तो ली गई लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। रैयत के लिए जमीन ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। कोल कंपनियों का यह दायित्व है कि जहां से कोयला निकाले, उस क्षेत्र का विकास करे।

मंगलवार को गोल्फ ग्राउंड में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शिबू सोरेन ने कहा कि चार फरवरी में हर साल लोग जुटते हैं। पिछले कुछ सालों में लोगों की संख्या यहां कम हो रही थी। इस बार बहुत भीड़ है, लेकिन अगली बार संकल्प लें कि एक लाख से अधिक लोग जुटेंगे। उन्होंने कहा कि कोयला कपंनियों का यह दायित्व है कि जहां से कोयला निकाले, उस क्षेत्र का विकास करें। वहां स्कूल-कॉलेज, सड़क बनाए। उन्होंने कहा कि राज्य में जंगल खत्म हो रहा है, सिर्फ झाड़ियां बच गई हैं। जंगल और जमीन को बचाना होगा।

खोरठा-ओलचिकी की पढ़ाई होगी शुरू : शिक्षा मंत्री

डुमरी विधायक सह शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि पूरे झारखंड में स्थानीय भाषा की पढ़ाई होगी। जल्द ही खोरठा और ओलचिकी की पढ़ाई शुरू की जाएगी। मंत्री ने कहा कि 17 साल तक भाजपा ने शासन किया। जो काम 17 साल में नहीं हुआ, वह काम एक साल में पूरा करेंगे। पांच साल में पूरे झारखंड की दशा-दिशा बदल देंगे। यह सरकार भाषण पर नहीं काम करके दिखाने पर विश्वास करती है।

झारखंड में लागू नहीं होगा सीएए-एनआरसी : हाजी हुसैन

राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने कहा कि राज्य के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में सीएए और एनआरसी लागू नहीं होगा। पांच साल तक हाथी उड़ानेवाली सरकार अब राज्य में नहीं है। मंत्री ने कहा कि जब बिहार में बिहारी मुख्यमंत्री, बंगाल में बंगाली मुख्यमंत्री बनता है तो झारखंड में छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नहीं चल सकता था। उन्होंने कहा कि राज्य में मदरसा बोर्ड का गठन जल्द ही किया जाएगा। वहीं राज्य में फाजिल पास को एमए और अलीम की डिग्री वालों को बीए के समतुल्य माना जाएगा।

जमीन अधिग्रहण के नाम पर मनमानी : मथुरा महतो

टुंडी विधायक मथुरा महतो ने कहा कि पिछली सरकार में जमीन अधिग्रहण के नाम पर जमकर मनमानी हुई है। आईएसएम ने ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण कर लिया लेकिन नौकरी नहीं दी और अब रास्ता भी बंद किया जा रहा है। मुकुंदा में भी हजार एकड़ जमीन अधिग्रहण कर लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया। हेमंत सरकार में यह मनमानी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी राज्य की सबसे बड़ी समस्या है। मुझे उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में काम करेगी।