सांसद-विधायक के विरोध के बीच डीएमएफटी की 550 योजना मंजूर

धनबाद, प्रमुख संवाददाता टाउन हॉल में आयोजित डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हंगामेदार रही। गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी और निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने डीएमफटी की योजनाओं के चयन पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ऑफिस में बैठकर डीएमएफटी कर्मी योजनाओं का चयन कर लेते हैं। जो योजनाएं सांसद-विधायक देते हैं, उसे प्रस्ताव तक में शामिल नहीं किया जाता है। विधायक ने सवाल उठाया कि पीएचईडी को तालाब बनाने का जिम्मा दिया जा रहा है। बैठक में आयोजित मुखिया ने भी ग्रामसभा से योजनाओं का चयन नहीं होने पर विरोध जताते हुए कहा कि योजनाएं बिना ग्रामसभा के ही ले ली जाती हैं, जिसकी जानकारी तक उन्हें नहीं होती है।

लगभग एक घंटे तक जनप्रतिनिधियों के विरोध के बीच 550 योजनाओं को मंजूरी दी गई। डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में सोमवार को डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक हुई। खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास और कल्याणकारी परियोजना व कर्यक्रमों को लागू करने के उद्देश्य से न्यास परिषद की बैठक की गई। डीसी ने कहा कि डीएमएफटी फंड से ग्राम सभा की अनुशंसा पर योजनाएं ली गई हैं। इसमें जनप्रतिनिधियों की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे पंचायत तथा गांव स्तर पर समग्र विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बार शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए तथा प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक योजनाएं इसके लिए डीएमएफटी की गाइडलाइन के अनुसार ली गई है। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि डीएमएफटी से योजना लेने का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना है। बैठक में डीडीसी सादात अनवर, डीएफओ विकास पालीवाल, नगर आयुक्त रविराज शर्मा भी थे। -------- विधायक के विरोध के बाद आंगनबाड़ी-मत्स्य विभाग की योजना रद्द निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने आंगनबाड़ी केंद्र में ट्रेनिंग के नाम पर 30 करोड़ की योजना और मछलीपालकों के रोजगार की छह करोड़ की दो योजनाओं पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे रद्द करने की मांग की। डीसी ने तत्काल इसे रद्द कर दिया। विधायक ने मंच से केवल चार योजनाओं को स्वीकृत करने पर नाराजगी जताई लेकिन डीसी ने उन्हें योजनाओं की सूची दिखाते हुए बताया कि उनकी 16 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। डीसी ने सूची दिखाई तो विधायक का गुस्सा शांत हो गया। --------- मुखिया की अनुशंसा वाली 110 योजनाओं को स्वीकृति डीसी ने बताया कि जिले के सर्वांगीण विकास के लिए जनप्रतिनिधियों ने कई योजनाएं अनुसंशित की हैं। इसमें धनबाद सांसद ने 32, गिरिडीह सांसद 16, धनबाद विधायक 39, टुंडी विधायक 36, बाघमारा विधायक 39, निरसा विधायक 33, झरिया विधायक 33, सिंदरी विधायक 35, जिला परिषद अध्यक्ष ने 10 एवं मुखिया की 110 सहित 383 योजनाएं अनुसंशित हैं। ------ जनप्रतिनिधियों ने कहा ढुलू महतो, सांसद धनबाद: आगामी गर्मी को देखते हुए पेयजल योजना पर विशेष बैठक बुलाएं। सभी योजनाएं धरातल पर उतरे एवं पंचायत प्रतिनिधि योजना को धरातल पर उतारने के लिए काम करें। धनबाद को अपराधमुक्त जिला बनाने की दिशा में डीसी-एसएसपी मिलकर काम करें। ----- चंद्र प्रकाश चौधरी, सांसद गिरिडीह : योजनाओं को चयन करने की प्रक्रिया गलत है। डीएमफटी की ऑडिट रिपोर्ट जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराएं। दस साल से पानी की योजना पूरी नहीं हुई। शिलापट में नाम को लेकर जनप्रतिनिधियों के विरोध पर प्रशासन ध्यान दे। --------- मथुरा प्रसाद महतो, विधायक टुंडी : हर पंचायत से दो-दो योजनाएं ली जाए। स्कूलों में शिक्षकों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की बहुत कमी है। डीएमफटी से इनकी नियुक्ति हो। डीएमएफटी की योजनाओं में मुखिया का भी नाम होना चाहिए। ------ शत्रुघ्न महतो, विधायक बाघमारा : पीएचसी में एंटी रैबीज वैक्सीन नहीं है। हर दिन दर्जनों लोगों को कुत्ता-बिल्ली काट रहा है। डीएमएफटी फंड से इसकी व्यवस्था हो। पानी की समस्या को दूर किया जाए। पुरानी योजनाओं को समय पर पूरा करें। ----- अरूप चटर्जी, विधायक निरसा : आरईओ, स्पेशल डिवीजन, लघु सिंचाई विभाग की योजनाएं इतनी खराब होती है कि तीन माह में सड़क टूट जा रही है। कभी संवेदक या इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं होती है। उपायुक्त इसपर संज्ञान लें। -------- चंद्रदेव महतो, विधायक सिंदरी : हरेक पंचायत में विवाह मंडप बनाने की मांग की। विधायक ने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करने और रैयती तालाबों में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की मांग की। सिंदरी में स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ करने और बलियापुर फेज-1 जलापूर्ति योजना पर सवाल उठाया।