धनबाद में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे 1050 करोड़ रुपए

धनबाद, प्रमुख संवाददाता। आने वाले दिनों में धनबाद राज्य का प्रमुख हेल्थ हब के रूप में जाना जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुनर्विकास और सदर अस्पताल में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण पर करीब 1050 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को दी। उन्होंने बताया कि लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत से धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल का पुनर्विकास किया जाएगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। साथ ही धनबाद सदर अस्पताल परिसर में पीपीपी मॉडल के तहत 352 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।

दोनों बड़े प्रोजेक्ट धनबाद को स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। अगले पांच वर्षों में दोनों प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन योजनाओं से हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इस पहल से झारखंड चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनेगा और राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरेगा। हाईटेक सुविधाओं से लैस 450 बेड का 10 मंजिला अस्पताल बनेगा: धनबाद मेडिकल कॉलेज में 450 बेड की क्षमता वाला 10 मंजिला आधुनिक भवन बनाया जाएगा। मौजूदा भवनों का जीर्णोद्धार होगा और वर्तमान पीजी भवन को ओपीडी तथा आईपीडी ब्लॉक में परिवर्तित किया जाएगा। अभी 650 बेड की क्षमता बढ़ाकर 1090 बेड किया जाएगा। इसीके साथ एमबीबीएस सीटें 100 से बढ़ाकर 250 और पीजी सीटें 19 से बढ़कर 100 की जाएंगी। अभी यहां 650 बेड का मेडिकल कॉलेज चल रहा है, जिसे बढ़ाकर 1090 बेड करने की योजना है। लगभग 695 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली यह योजना धनबाद के स्वास्थ्य ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। सदर में 420 बेड का मेडिकल कॉलेज बनेगा: धनबाद को दूसरा मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। 352 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड पर बनने वाले अस्पताल में 420 बेड की सुविधा होगी। यहां 100 एमबीबीएस सीटों पर नामांकन होगा। दूसरे मेडिकल कॉलेज के निर्माण से धनबाद में चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी। अजय सिंह के अनुसार धनबाद सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज परियोजना के संशोधित प्रारूप को 28 अक्तूबर को वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की सशक्त समिति की 51वीं बैठक में आगे परीक्षण की अनुमति दी गई। बैठक में राज्य की चिकित्सा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।