
प्रशासन ने कराई मुनादी, सात दिनों में खाली करें गुलजारबाग
धनबाद में प्रशासन ने गुलजारबाग में रह रहे 200 से अधिक परिवारों को सात दिनों में सरकारी जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। फ्लाईओवर के निर्माण के कारण अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। लोग ठंड में बेघर होने को लेकर आक्रोशित हैं, और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।
धनबाद, गंगेश गुंजन मटकुरिया-आरा मोड़ फ्लाईओवर के रास्ते में बसे गुलजारबाग को उजाड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया। प्रशासन की ओर से मुनादी कराई गई कि अगले सात दिनों में गुलजारबाग को खाली करें। ऐसा नहीं करने पर सरकारी जमीन का अतिक्रमण करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बलपूर्वक इसे खाली कराया जाएगा। इस मुनादी के बाद गुलजारबाग में रहने वाले 200 से अधिक परिवारों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। धनबाद अंचल कार्यालय की ओर से 218 लोगों को फ्लाईओवर की जमीन से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बावजूद लोग अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं।
अब बुधवार को मुनादी कराते हुए सभी परिवारों को एक हफ्ते के अंदर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया है। अंचल कार्यालय ने मटकुरिया मौजा नंबर 53 और हाल खाता संख्या 646 से अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है। लोगों में इस बात का आक्रोश है कि जिला प्रशासन ने विस्थापन से पहले पुनर्वास करने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। --------- आरा मोड़ तक पहुंच चुका है फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 154 करोड़ की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण गुजरात की कंपनी भेलजी रतन इंफ्रा कर रही है। मटकुरिया से आरा मोड़ तक 3.5 किलोमीटर फ्लाईओवर व सड़क का निर्माण होना है। साज (झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार) की देखरेख में फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है। प्रस्तावित फ्लाईओवर में रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के साथ रेलवे अंडरपास ब्रिज (आरयूबी) का भी निर्माण करना है। मटकुरिया की ओर से काम शुरू किया गया है। गुलजारबाग की जमीन पर अतिक्रमण की वजह से कंपनी को काम करने में परेशानी हो रही है। -------- ठंड में घरों को तोड़ने के फरमान से लोगों में आक्रोश ठंड के मौसम में घर खाली कराए जाने की मुनादी कराने से लोगों में आक्रोश है। पूर्व पार्षद निसार आलम ने कहा कि यहां रहनेवाले परिवारों को रहने का ठिकाना देने की बात पूर्व में हुई थी। बिना कोई इंतजाम किए ठंड के मौसम में इसे खाली करने का निर्देश देना बहुत गलत है। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। सात दिनों के अंदर लोग अपना नया घर कहां से ढूंढ़ लेंगे। जिला प्रशासन को इसपर संज्ञान लेना चाहिए। पिछले 40 वर्षों से लोग यहां रह रहे हैं, इनके लिए प्रशासन कुछ इंतजाम करे।

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