सरकारी स्कूलों में नामांकन में गिरावट, 28 हजार कम नामांकन

धनबाद। धनबाद के सरकारी स्कूलों में सत्र 2019-20 की तुलना में सत्र 2020-21 में नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। धनबाद में 28,129 छात्रों का कम नामांकन हुआ है। इनमें से सिर्फ 261 स्कूलों में प्री-प्राइमरी क्लास में 15,619 कम एडमिशन हुआ है। प्री-प्राइमरी की क्लास में नामांकन की कमी ने झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को चिंतित कर दिया है। यह खुलासा 26 जुलाई को जारी यू-डायस प्लस 2020-21 के संशोधित आंकड़ों से हुआ है। इससे पूर्व, 13 जुलाई को संबंधित आंकड़े जारी किया गया था। प्री-प्राइमरी में वर्ष-2019-20 में 44,631 की तुलना में 29012 (20-21 में) ही नामांकन हो पाया। 261 स्कूलों में 25 से भी कम एडमिशन हुआ है। यू-डायस में इंट्री करनेवाले 2524 स्कूलों के अनुसार वर्ष-2019-20 में 5,70,913 नामांकन की तुलना में वर्ष-20-21 में 5,42,784 एडमिशन ही हुआ। विशेष आवश्यकता वाले 471 बच्चों का भी कम एडमिशन हुआ है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक सह राज्य परियोजना निदेशक ने सभी जिलों को पत्र भेजकर विद्यमान त्रुटियों को खत्म करने, एसडीएमआईएस में छात्रवार आंकड़ों के संकलन तथा डिस्ट्रिक पीजीआई को पूरा करने का निर्देश दिया है। निदेशक ने निर्देश दिया कि प्रखंड व जिला कार्यालय की ओर से आंकड़ों को सत्यापित किया जाए। एक सप्ताह में सूक्ष्म विश्लेषण कर आंकड़ों में सुधार किया जाए।

218 स्कूलों में एक शिक्षक

धनबाद के 218 स्कूलों में एक-एक शिक्षक पदस्थापित हैं। 17 स्कूलों ने अपने स्टेट्स में बदलाव कर दिया है। 17 स्कूल गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय है। धनबाद के लिए अच्छी बात यह है कि सभी स्कूल में क्लास रूम है है। जीरो टीचर कैटेगरी में कोई स्कूल नहीं है। जानकारों का कहना है कि 13 जुलाई के अनुसार जारी रिपोर्ट में 64 स्कूलों में 204 क्लास रूम कम पाया गया था। 26 जुलाई को जारी संशोधित रिपोर्ट में अब 51 स्कूलों में 171 क्लास रूम की कमी पाई गई है। वहीं दोबारा रिपोर्ट मांगे जाने के बाद भी 17 स्कूलों में लड़कों व 12 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। पिछले वर्ष इनमें से कई स्कूलों में शौचालय की सुविधा थी। 31 स्कूल बिना पानी की सुविधा के ही संचालित हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु

- जीरो नामांकन वाले स्कूलों की संख्या : 9

- 10 से कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या : 17

- 30 से कम नामांकन वाले स्कूलों की संख्या : 297

- 63 स्कूलों में अब भी बिजली की सुविधा नहीं

- 2538 स्कूलों में से 86.6 फीसदी स्कूलों ने एसडीएमआईएस रिपोर्ट की इंट्री कर दी

- 23 स्कूलों में पांच या उससे अधिक कार्यरत शिक्षकों की संख्या में कमी आई