मॉडल टाउनशिप बनेगा बेलगड़िया: कोयला सचिव

धनबाद/बलियापुर, हिटी। कोयला सचिव विक्रम देवदत्त शुक्रवार को बेलगड़िया टाउनशिप पहुंचे। उन्होंने विस्थापितों से बात की। उन्होंने कहा कि भूमिगत आग प्रभावित क्षेत्रों से पुनर्वासित होकर आए विस्थापितों को सभी सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी। बेलगड़िया को मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिस यहां टीओपी का निर्माण कर रही है। विस्थापितों को प्रीमियम सोसाइटी में अपार्टमेंट की तर्ज पर आवास आवंटित कराने का प्रयास किया जाएगा। झरिया भारत सरकार के दिल के करीब है। 2016 में जो समस्याएं थीं, अब वह नहीं रहेंगी। मौके पर बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि बेलगड़िया में बसाए जाने वालों को घर का मालिकाना हक दिया जा रहा है।

डीसी आदित्य रंजन ने कहा कि रोजगार से जोड़ने के लिए 20 बेरोजगार युवकों को ई-रिक्शा दी गई है। 40 दुकानें बन रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इलाज के लिए पीएचसी बनाया जाएगा। कोल सचिव ने नवनिमित एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, स्कील डेवलपमेंट सेंटर और टीओपी का निरीक्षण किया। कोयला सचिव ने जनवितरण प्रणाली व एसएचजी दीदी की दुकान का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विस्थापितों से बात कर चल रहे कार्यों और समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही रोजगार, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के प्रति टाउनशिप के विस्थापितों से जानकारी ली, ताकि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जा सकें। सचिव ने डीसी को बेलगड़िया टाउनशिप के विस्थापितों को बेहतर से बेहतर व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। धनबाद विधायक ने कोयला सचिव को दिया ज्ञापन: धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कोयला सचिव विक्रम देव दत्त से मुलाकात कर कोलकर्मियों और बीसीसीएल के श्रमिकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उसके शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने कोयला सचिव को ज्ञापन भी सौंपा। विधायक ने केंद्रीय चिकित्सालय को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने, केंद्र सरकार की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना को सीएचडी में लागू करने, डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष करने, केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण( केंद्रीय) में दो वर्षों से जज के रिक्त पद भरने, प्रदूषण नियंत्रण, ठेका मजदूरों को एचपीसी वेतन, चिकित्सा व आवास की सुविधा, अवकाश प्राप्त कर्मियों का पेंशन रिव्यू करने, कैशलेस इलाज के लिए स्मार्ट कार्ड सहित कई मांगें रखीं। सचिव ने विधायक को आश्वस्त किया कि इन मुद्दों पर कार्रवाई होगी।