सिटी मोबिलिटी प्लान पर निगम और प्रशासन साथ करेगा काम

नगर निगम की लंबित योजनाओं को लेकर मेयर और नगर आयुक्त ने डीसी के साथ बैठक की। मौके पर मेयर ने सिटी मोबिलिटी प्लान को धरातल पर उतारने का प्रस्ताव दिया, जिसपर डीसी ने सहमति जताते हुए जल्द सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।

मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने बताया कि नगर निगम की कई ऐसी योजनाएं है, जिसमें जिला प्रशासन के सहयोग की जरूरत है। इसको लेकर डीसी से मिलकर प्रस्ताव दिया गया। मेयर ने नगर निगम से जुड़ी एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को सरकारी स्कूलों में ड्रेस बनाने का काम देने का आग्रह किया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी मिड डे मील योजना से इन महिलाओं को जोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसपर डीसी ने विचार करने का आश्वासन दिया। मेयर ने बताया कि अभी कई जगहों पर निगम क्षेत्र में सैरातों की बंदोबस्ती दूसरे विभागों द्वारा की जा रही है। इसपर डीसी ने तत्काल आदेश जारी करते हुए कहा कि शहर के सभी सैरात की बंदोबस्ती का अधिकार नगर निगम को देने का आदेश दिया। मेयर ने बतया कि जमीन की वजह से वेंडिंग जोन नहीं बन रहा है। इसपर भी डीसी ने जमीन देने का आश्वासन दिया। डीएमएफटी फंड पर भी नगर निगम और जिला प्रशासन आपसी तालमेल से योजनाओं के चयन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर नगर आयुक्त चंद्रमोहन कश्यप मौजूद थे।

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क्या है सिटी मोबिलिटी प्लान

2015 में शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए सिटी मोबिलिटी प्लान बनाया गया था। एलएनटी ने इसका डीपीआर तैयार किया था। शहर की संकरी सड़क और अतिक्रमण को जाम की वजह बताया गया था। यह प्लान शहर में फिर से शुरू करने की तैयारी की जा रही है।