371 करोड़ अतिरिक्त पीएफ कटौती पर कैग ने उठाया सवाल

कोल इंडिया की ओर से लिव इनकैशमेंट पर 371 करोड़ पीएफ कटौती पर कैग ने सवाल उठाया है। लिव इनकैशमेंट पर पीएफ कटौती नियमविरुद्ध है। पांच साल तक लगातार कटौती की गई। कैग की रिपोर्ट में मामला पहले आ गया था। अब सवाल यह उठाया गया है कि कोल इंडिया ने लंबे समय बाद भी उक्त रकम को एडजस्ट नहीं किया है।

मालूम हो इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग 2008 में आया था कि लिव इनकैशमेंट पर पीएफ की कटौती नहीं होगी। कुछ रकम सीएमपीएफ में भी जमा किया गया था। कैग की रिपोर्ट में खुलासा के बाद सीएमपीएफ में लिव इनकैशमेंट पर पीएफ जमा बंद कर दिया गया। सीएमपीएफ के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कुछ रकम कोयला कंपनियों के पास जमा है। मामले की शिकायत मंत्रालय तक पहुंची थी।