बीबीएमकेयू में दिसंबर के पहले हफ्ते में दीक्षांत समारोह संभावित
बीबीएमकेयू का दूसरा दीक्षांत समारोह दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावित है, प्रशासन ने सवालों का जवाब दिया।
धनबाद, मुख्य संवाददाता। बीबीएमकेयू का दूसरा दीक्षांत समारोह दिसंबर के पहले सप्ताह में संभावित है। कुलपति प्रो रामकुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को दीक्षांत समारोह कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में आयोजन हो। इसकी तैयारी शुरू की जाएगी। 80 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को डिग्री दी जाएगी। बताते चलें कि बीते दो साल से छात्र-छात्राएं ओरिजनल डिग्री का इंतजार कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह नहीं होने के कारण डिग्री नहीं मिल रही है। बैठक के बाद संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में यह आयोजन हो। कोर कमेटी में कुलपति अध्यक्ष, प्रतिकुलपति प्रो पवन कुमार पोद्दार, डीएसडब्ल्यू डॉ पुष्पा कुमारी, प्रॉक्टर डॉ अजीत कुमार, रजिस्ट्रार डॉ कौशल कुमार, सदस्य सचिव परीक्षा नियंत्रक डॉ सुमन कुमार वर्णवाल, सीसीडीसी, एफोस, प्राचार्य डॉ प्रवीण सिंह व डॉ उमा मागेश्वरी शामिल हैं।
लंबोदर महतो के उठाए सवाल का मांगा जवाब: गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने राजभवन में बीबीएमकेयू से संबंधित विभिन्न मामले को उठाया था। अब राजभवन ने बीबीएमकेयू से मामले में जवाब मांगा है। इनमें क्षेत्रीय भाषा कुड़माली, खोरठा व संथाली में पीजी की पढ़ाई शुरू करने, बिनोद बाबू की प्रतिमा के अनावरण, इंटर की पढ़ाई शुरू करने, पीजी विभाग में प्रयोगशाला व पुस्तकालय नहीं होने, मास कम्युनिकेशन विभाग में मीडिया लैब की स्थापना व तीन कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई शुरू करने के मामले शामिल हैं।
प्राचार्यों की बैठक में उठा आउटसोर्सिंग कर्मियों का मुद्दा: बीबीएमकेयू प्रशासनिक भवन में बुधवार को कुलपति प्रो. रामकुमार की अध्यक्षता में धनबाद व बोकारो के अंगीभूत कॉलेजों के प्राचार्यों की बैठक हुई। बैठक में कॉलेज प्राचार्यों ने विभिन्न बातें कुलपति के समक्ष रखीं। बैठक में आउटसोर्सिंग कर्मियों का मामला उठा। कई प्राचार्यों ने कहा कि कॉलेज की ओर से जितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है। कर्मियों को उससे कम पेमेंट हो रहा है। कर्मी हमलोग के पास आकर आवाज उठाते हैं। विवि के अधिकारी ने कहा कि यह जानकारी दी जाएगी कि कितना पैसा किस मद में कट रहा है। इस मामले में कई अन्य जानकारी दी गई। श्रम विभाग के प्रावधान का पालन कर पेमेंट किया जाएगा। वहीं आउटसोर्सिंग कर्मियों का मामला श्रम विभाग में चल रहा है।
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