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26 हाई स्‍कूलों के खिलाफ कार्रवाई तय

धनबाद के 15,287 छात्र-छात्राएं मैट्रिक परीक्षा में फेल हुए हैं। मैट्रिक में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं के फेल होने व राज्य में 12वें स्थान ने शिक्षा विभाग की बैचेनी बढ़ा दी है। जिले के हाई स्कूलों की रिजल्ट की स्क्रूटनी डीईओ कार्यालय ने शुरू कर दी है। स्क्रूटनी में लगभग 26 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। इन स्कूलों का मैट्रिक रिजल्ट 50 प्रतिशत से कम हुआ है। विभाग यह जांच कर रहा है कि इन स्कूलों में किस विषय के कितने शिक्षक हैं और कितना रिजल्ट हुआ है। इनमें से अधिकतर स्कूल सरकारी हाई स्कूल है। छह जून को स्कूली शिक्षा व साक्षरता सचिव मैट्रिक व इंटर रिजल्ट की समीक्षा करेंगी। विभाग ने इसके लिए फार्मेट जारी कर आठ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। बताते चलें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बलियापुर का सौ प्रतिशत रिजल्ट हुआ है। अन्य कस्तूरबा स्कूलों का रिजल्ट 85 प्रतिशत से ऊपर है। शहर में एसएसएलएनटी हाई स्कूल प्लस टू की स्थिति खराब है। शिक्षकों के रहने के बाद भी रिजल्ट खराब होने पर सवाल उठना शुरू हो गया है। स्कूल का रिजल्ट मात्र 34.88 प्रतिशत है। एलएनवीएम धनसार, हाई स्कूल पुटकी व हाईस्कूल लोयाबाद की भी यही स्थिति है। धनबाद में सबसे खराब रिजल्ट जेकेआरआर हिन्दी हाई स्कूल चिरकुंडा प्लस टू का हुआ है। स्कूल का रिजल्ट 20.93 प्रतिशत है। उसके बाद एनएन हाई स्कूल बागसुमा का रिजल्ट 28.33 प्रतिशत, नंदलाल इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल चिरकुंडा का रिजल्ट 32.96 प्रतिशत व गांधी स्मारक हाई स्कूल सिजुआ का 33.83, बीके राय मेमोरियल कतरासगढ़ में 37.46, हाईस्कूल सालुक चपरा का रिजल्ट 38.67 प्रतिशत रिजल्ट है। 50 प्रतिशत से कम रिजल्ट वाले स्कूलों में प्रोजेक्ट हाई स्कूल गोविंदपुर, झरिया एकेडमी झरिया, झरिया राज प्लस टू, अभया सुंदरी बालिका उवि, बीटीएम हाई स्कूल मलकेरा, डीएवी पाथरडीह, पीएनकेएन हाई स्कूल कलियासोल, लोदना कोलियरी हाईस्कूल लोदना, डीपीएलएमए हाईस्कूल नवागढ़,डीएवी झरिया, महरेन्द्र हाई स्कूल बरवा पूर्व, हाई स्कूल यादवपुर, हाईस्कूल टुंडी, एलएनवीएम धनसार मजदूर हाईस्कूल सिंदरी शामिल है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के बीच यह बात चर्चा में है कि विभाग इस मामले में क्या कदम उठा रहा है। हालांकि धनबाद के अधिकतर स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम है। 1295 स्वीकृत पद में से 1070 पद खाली है।

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  • Web Title:26 high court verdicts against