रांची-टाटा और धनबाद में शुरू करेंगे मेट्रो, चिराग पासवान की पार्टी का घोषणा पत्र जारी; देखें लिस्ट
- झारखंड चुनावों को लेकर लोजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। लोजपा ने झारखंड के तीन शहरों में मेट्रो सेवा चालू करने का वादा किया है। आइए देखते हैं लोजपा के घोषणापत्र में क्या-क्या वादा किया गया है।
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के करमटोली स्थित प्रेस क्लब में संकल्प पत्र का विमोचन किया। संकल्प पत्र का विमोचन पार्टी के खगड़िया सांसद एवं झारखंड चुनाव के सह प्रभारी राजेश वर्मा ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ किया। इस दौरान सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि यह झारखण्ड के विकास का पत्र है। इस पत्र में गरीब, दलित, महिला, आदिवासी, युवाओं के मुद्दे को समाहित किया गया है। सांसद राजेश वर्मा ने कहा कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर लोजपा कृत संकल्पित है। इसी को लेकर पहली बार हमारी पार्टी ने मेट्रो सेवा शुरू करने की बात कही है। रांची-टाटा और धनबाद को मेट्रो सेवा से जुड़ जाने पर विकास के नए रास्ते खुलेंगे।
चतरा सीट अधिक मतों से जीतेगी पार्टी संकल्प पत्र में झारखंड में स्थापित होने वाले उद्योगों में युवाओं के रोजगार एवं हरिजन आदिवासी युवाओं को नौकरी के लिए निशुल्क आवेदन के साथ निशुल्क परीक्षा स्थल तक जाने की व्यवस्था की बात कही गई है। आदिवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में सरना कोड की बात कही है। विधानसभा चुनाव सह प्रभारी ने कहा लोजपा को गठबंधन के तहत मिली चतरा सीट पर पार्टी ने जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा है। चतरा सीट पर हमारी पार्टी पचास हजार से ज्यादा मतों से जीतेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य विजय प्रधान, प्रदेश सचिव शिवजी कुमार, आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक राय, लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम राय, कार्यालय प्रभारी राजेश रंजन एवं रतन पासवान उपस्थित रहे।
लोजपा के संकल्प पत्र में क्या-क्या वादे
-सरना कोड लागू करने की बात
-फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना
-मेट्रो सुविधा से शहरों को जोड़ना
-महिला सम्मान निधि से महिलाओं को जोड़ना
-स्थानीय उद्योग धंधे में युवाओं को रोजगार में प्रथमिकता
-एसटी-एससी विद्यार्थियों के लिए नौकरी हेतु निशुल्क आवेदन की सुविधा
-प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों को अधिकार सुनिश्चित करना
-एसटी एवं ओबीसी के उत्थान के लिए आयोग का गठन
-प्रदेश में घुसपैठ की रोकथाम के लिए ठोस कानून बनाना
-कौशल एवं तकनिकी दक्षता से युवाओं को प्रशिक्षित करना
-कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाकर किसानों को समृद्ध बनाना