बजट में मनरेगा के लिए बजटीय आवंटन में 14 प्रतिशत की कटौती का मजदूरों ने किया विरोध

सोनुवा।वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में मनरेगा बजटीय आवंटन में 14 प्रतिशत की कटौती किया जाने का सोनुवा के मनरेगा मजदूरों ने विरोध जताया है। मनरेगा मजदूरों ने इसे मोदी सरकार के द्वारा मनरेगा को समाप्त करने की सोची-समझी साजिश करार देते हुए सोनुवा प्रखंड के पोड़ाहाट गांव व लोजों गांव में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद मजदूरों ने झारखंड नरेगा वॉच, नरेगा संघर्ष मोर्चा व खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच पश्चिमी सिंहभूम के नेतृत्व में बैठक कर चर्चा किया। बैठक के दौरान मजदूरों ने कहा कि मनरेगा में बजटीय कटौती करना गलत है। मनरेगा गरीब मजदूरों का रोजगार का साधन है। लेकिन, मौजूदा केन्द्र सरकार मनरेगा को बढ़ावा देने के बजाय उसके बजट में कटौती करते हुए उसे खत्म कर देना चाहती है। मौके पर मजदूरों ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजने का निर्णय लेते हुए ज्ञापन का रुपरेखा तैयार किया। बैठक के बाद मजदूरों ने सोनुवा प्रखंड कार्यालय पहुंच कर सोनुवा बीडीओ नंदजी राम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम छह सुत्रीय ज्ञापन सौपा। सौपे गये ज्ञापन में मनरेगा के लिए पर्याप्त बजट का आवंटन किया जाए ताकि सभी मज़दूरों को कम-से-कम एक सौ दिनों का काम देने, ऐप-आधारित उपस्थिति प्रणाली (एनएमएमएस) को रद्द करने, मनरेगा मज़दूरी दर को सातवे वेतन आयोग के सिफारिशों अनुसार न्यूनतम मज़दूरी दर आठ सौ रुपए प्रति दिन करने, किसी भी परिस्थिति में सात दिनों के अन्दर मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करने व सभी लंबित भुगतान का मुआवज़ा सहित भुगतान करने, मनरेगा से तकनीकि प्रणाली को हटाने एवं पहले के अनुसार विकेंद्रीकृत मैन्युअल व्यवस्था लागू की करने, सामाजिक अंकेक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने आदि मांगे शामिल है। मौके पर खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच के प्यारी देवगम, रामचंद्र माझी, संदीप प्रधान समेत काफी संख्या में मनरेगा मजदूर उपस्थित थे।