ग्रामीणों ने किया विरोध, सौंपा ज्ञापन

मनोहरपुर से जराईकेला तक पीडब्ल्यूडी द्वारा हो रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार बिना अधिसूचना जारी किए सड़क चौड़ीकरण का कार्य करा रही है। ग्रामीणों ने ठेकेदार के कर्मी पर भी विभाग के अधिकारियों व पुलिस की मिलीभगत से धमकाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने शनिवार को मनोहरपुर अंचल कार्यालय का घेराव किया, साथ ही समस्याओं से अवगत कराते हुए सीओ को एक ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की। सीओ ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया।

बिना अधिसूचना के हो रहा कार्य : मनोहरपुर से जराईकेला के बीच मुख्य सड़क चौड़ीकरण का कार्य पीडब्लूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है। ग्रमीणों का कहना है कि चौड़ीकरण के तहत क्षेत्र के रैयतों का जमीन भी शामिल है। इसमे बिना अधिसूचना के ठेकेदार द्वारा जबरन धमकाकर रैयतों के जमीन पर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में सरकार अथवा प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार पहले रैयतों के जमीन के लिए अधिसूचना जारी कर मुआवजा दे, उसके बाद ही चौड़ीकरण का कार्य करें। यदि जबरन चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे।

अंचल घेराव कर सीओ को सौंपा ज्ञापन : शनिवार को मनोहरपुर से जराईकेला के बीच स्थित पुरानाडीह, मकरंडा, लाइलोर, मणिपुर, मेधासाई के ग्रामीणों ने सड़क चौड़ीकरण कार्य का विरोध करते हुए मनोहरपुर अंचल कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर सीओ केके मुंडू को ज्ञापन सौंपा। सीओ ने मामले में अविलंब कार्रवाई करने का आवश्वासन दिया। मौके पर पूर्व विस प्रत्याशी सुशील बारला, विजय कंडायबुरु, गोमा किम्बो, बिशु गुडि़या, सोनिया होन्हागा आदि मौजूद थे।

ठेकेदार पर धमकाने का आरोप : ग्रामीणों ने कहा कि जब वे लोग अपनी जमीन पर बिना अधिसूचना के सड़क चौड़ीकरण कार्य को लेकर ठेकेदार के कर्मियों से पूछताछ किया तो ठेकेदार के कर्मी ने उन्हें धमकाया।

मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई किया जा रहा है - सीओ : सीओ केके मुंडू ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को संज्ञान लेकर उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को उनका उचित अधिकार मिल सके।

रैयतों की जमीन पर अभी काम नहीं हो रहा - जेई : मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई मदन कुमार ने कहा कि अभी चौड़ीकरण का कार्य आरओडब्ल्यू के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमे रैयतों की जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि रैयतों की जमीन के लिए अधिसूचना हेतु प्रक्रिया जारी है।