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22 जनवरी, 2021|2:05|IST

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वनग्राम को राजस्व गांव में बदलने की मांग पर सौंपा ज्ञापन

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बंदगांव प्रखंड के वनग्राम के प्रतिनिधिमंडल ने वनाधिकार समिति के अनुमंडल सदस्य मानी हंस मुंडा के नेतृत्व में गुरुवान को वनग्राम को राजस्व गांव में बदलने की मांग को लेकर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कल्याण मंत्री चंपई सोरेन को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में वन अधिकार कानून के तहत पोड़ाहाट अनुमंडल अंतर्गत अंचल सह प्रखंड बंदगांव, सोनुवा, गुदड़ी, गोइलकेरा, मनोहरपुर एवं आनंदपुर के वनग्राम को राजस्व गांव में बदलने की मांग की है। इस संबंध में मानी हंस मुंडा ने कहा कि वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 और संशोधन नियम 2012 के तहत केंद्र सरकार द्वारा पति-पत्नी दोनों के नाम से वन भूमि जमीन को 10 एकड़ देने का प्रावधान है। पोड़ाहाट में वन विभाग के लोगों ने दावा पत्रों में कटौती कर एक एकड़ या दो एकड़ वन पट्टा दिया जा रहा है। हर वनग्राम के ग्रामीणों ने ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया है कि जिन वनग्रामों में भौतिक सत्यापन हुआ है और व्यक्तिगत वनपट्टा मिल चुका है, उन वनग्रामों को झारखंड सरकार सर्वे कर खूंटकट्टी घोषित कर वनग्रामों को राजस्व गांव में बदलें। मौके पर विल्सन सोय, मंगलदास हंस, माधो पूर्ति, धर्मदास बांकिरा, अभिराम हंस मुंडा, पौलूस पूर्ति आदि मौजूद थे।

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  • Web Title:Memorandum submitted to demand to convert Vanagram into revenue village