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जिले के 4 पंचायतों में मार्च के अंत तक घर-घर पहुंचेगा पानी

सदर प्रखंड के दो पंचायतों कुर्सी और तुईबीर तथा तांतनगर प्रखंड के दो पंचायतों कासेया तथा काढ़भारी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतिम चरण में है। डीएमएफटी मद से तैयार हो रहे इन सभी जलापूर्ति योजनाओं की...

जिले के 4 पंचायतों में मार्च के अंत तक घर-घर पहुंचेगा पानी
हिन्दुस्तान टीम,चाईबासाTue, 18 Feb 2020 04:21 PM
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सदर प्रखंड के दो पंचायतों कुर्सी और तुईबीर तथा तांतनगर प्रखंड के दो पंचायतों कासेया तथा काढ़भारी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना अंतिम चरण में है। डीएमएफटी मद से तैयार हो रहे इन सभी जलापूर्ति योजनाओं की लागत लगभग 23 करोड़ रुपये है और इन सभी योजनाओं को मार्च माह के अंत तक चालू कर दिया जाएगा। 24 गांवों के 19 हजार की आबादी को पहुंचेगा फायदा। इन योजनाओं के तहत 3सौ से अधिक घरों में कनेक्शन दिया गया है और इसके साथ-साथ सार्वजनिक जगहों स्कूल,पंचायत भवन, मंदिर,अस्पताल तथा सामुदायिक भवन में भी कनेक्शन दिया जा रहा है। इन दोनों योजनाओं के लिए पानी का स्रोत तोरलो नदी है। यहां के पानी को फिल्टर कर पाइप लाइन के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी।

सदर प्रखंड के दो पंचायतों के 14 गांव के लोगों को मिलेगा फायदा : सदर प्रखंड के दो पंचायत तुईबीर तथा कुर्सी पंचायत के 14 गांवों के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इन गांव में तुईबीर पंचायत के तहत बड़ा एवं छोटा मौदी, बड़ा एवं छोटा जयपुर, डोंकासाई, पुरनिया, कांकुशी तथा कुर्सी गांव शामिल है। वहीं, तुईबीर पंचायत के तुईबीर , बाई तुईबीर, पम्पडा, बारकुन्डिया, तोयगो तथा कुर्दबुसू गांव शामिल हैं। इस जलापूति से इन गांव के लगभग 12 हजार ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा।

तांतनगर प्रखंड के कासेया व काढ़भारी के 10 गांव होंगे लाभान्वित : सेरेगबिल जलापूर्ति येाजना से दो पंचायतों कासेया तथा काढ़भारी के 7हजार ग्रामीण परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना से सेरेंगबिल, बानाबीर, कासेया, मूरडीह, हिन्दुडीह, तेन्तड़ा के ग्रामीणों को तथा जलधर योजना से दो पंचायतों चीटीमीटी तथा रोलाडीह पंचायत के 3 गांव चीटीमिटी, डोबरोबासा तथा जलधर के ग्रामीण परिवारों को इस योजना का फायदा मिलेगा।

मार्च के अंत तक योजना का मिलेगा लाभ : इस संबंध में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग के सहायक अभियंता बीके भकत ने बताया कि ये दोनों जलापूर्ति योजनाएं मार्च के अंत तक पूरी हो जाएंगी और इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा।

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