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हिंदी न्यूज़ झारखंड चाईबासा सप्ताह में पांच दिन के कार्यकाल के एकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव को नहीं मिली सिंडिकेट की मंजूरी

सप्ताह में पांच दिन के कार्यकाल के एकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव को नहीं मिली सिंडिकेट की मंजूरी

हिन्दुस्तान टीम,चाईबासाNewswrap
Wed, 27 Oct 2021 05:41 PM
सप्ताह में पांच दिन के कार्यकाल के एकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव को नहीं मिली सिंडिकेट की मंजूरी

चाईबासा, संवाददाता

कोल्हान विश्वविद्यालय के सिंडिकेट ने सप्ताह में 5 दिन के कार्यकाल के एकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान नहीं किया। इस प्रस्ताव को एकेडमिक काउंसिल को लौटा दिया कि अन्य विश्वविद्यालयों का इस संबंध में निर्णय और अन्य बिंदुओं का आकलन करते हुए इस पर पुनर्विचार करने को कहा गया है। सिंडिकेट की बैठक मंगलवार को कुलपति डॉ. गंगाधर पांडा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिए अन्य निर्णयों को अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट के लिए सभी डीन को संभावनाओं को तलाश कर रूपरेखा तय करने को कहा गया। नेट और जेआरएफ क्वालीफाई कर चुके विद्यार्थियों द्वारा कोर्सवर्क के लिए प्रावधान को रखने के लिए किए जा रहे अनुरोध को ध्यान में रखते हुए सीट आदि का निरूपण परीक्षा लेने पर विचार करने को कहा गया। आने वाले दिनों में विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए सिंडिकेट ने सभी कॉलेजों को 50 सीट की बढ़ोतरी करने की अनुमति दी है। बैठक में स्पष्ट किया गया कि ट्रांसपोर्ट और हाउस एलाउंस को सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की गई है, लेकिन जमशेदपुर और उसके आसपास में जो भी शिक्षक कार्यरत होंगे। उनका तीन साल के उपरांत स्थानांतरण किया जाएगा। यह आवश्यक होगा। इसे हर हाल में मानना होगा। इसके लिए कुलपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और यह कार्य उचित और विधिवत तरीके से की जाएगी। बैठक में वित्त समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को भी अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही यह तय किया गया कि कोल्हान विश्वविद्यालय और इसके कॉलेजों में पुस्तकों की खरीदारी के लिए निविदा होगी। इसके लिए कॉलेजों से पुस्तकों की सूची मंगा ली गयी है। कोल्हान विवि के कॉन्स्टीच्यूएन्ट कॉलेजो में एकरूपता लाने के लिए यह तय किया गया कि सभी कॉलेजों में कॉलेज परित्याग प्रमाणपत्र के लिए 100 रुपये फ़ीस लिया जाएगा। सीएलसी खो जाने के बाद एफिडेविट देने के बाद डुप्लीकेट इश्यू करने के लिए भी 100 रुपये शुल्क देना होगा। साथ ही राज्य सरकार के पत्र के आलोक में अक्टूबर 2021 में जिनका 7 वें वेतनमान में वेतन फिक्स हुआ है उन्हें पेंशन उसी आधार पर मिलेगा। एरियर फंड की स्थिति के अनुरूप बाद में दिया जाएगा। इस संबंध में सिंडिकेट से एप्रूवल लिया गया। यह जानकारी केयू के प्रवक्ता डॉ. पीके पाणि ने दी। डॉ. पाणि ने बताया कि सिंडिकेट के सदस्य राजेश कुमार शुक्ला के प्रस्ताव पर संविदा कर्मियों को दीपावली के पहले मानदेय का भुगतान करने को भी सहमति प्रदान की गई। बैठक में सिंडिकेट के सदस्य राजेश कुमार शुक्ला, जेबी तुबिद, एसपी महाली, प्राचार्य वर्कर्स कॉलेज, पीजी के ओड़िया के विभागाध्यक्ष, केयू के रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर, वित्त पदाधिकारी, डीएसडब्लू व सीसीडीसी आदि उपस्थित थे।

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