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मांगों को लेकर पीडीएस दुकानदार 7 से 9 फरवरी तक रहेंगे हड़ताल पर

पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी जनवितरण प्रणाली राशन डीलर और संचालन समूहों की बैठक शनिवार को चाईबासा गौशाला मैदान में...

मांगों को लेकर पीडीएस दुकानदार 7 से 9 फरवरी तक रहेंगे हड़ताल पर
हिन्दुस्तान टीम,चाईबासाSun, 05 Feb 2023 02:00 AM
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चाईबासा, संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सभी जनवितरण प्रणाली राशन डीलर और संचालन समूहों की बैठक शनिवार को चाईबासा गौशाला मैदान में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से अपनी मांगों को लेकर सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेता 7, 8 और 9 फरवरी को अपने राशन दुकानें, ई-पॉश मशीन बंद रखते हुए हड़ताल में रहने का निर्णय लिया। बैठक में जिला जनवितरण प्रणाली विक्रेता संघ के आग्रह पर विधायक दीपक बिरुवा भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। विधायक दीपक बिरुवा ने कहा कि जनवितरण प्रणाली विक्रेता सरकार की अहम कड़ी है, उन्हें अनदेखी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में जनवितरण प्रणाली विक्रेता संघ की मांगों को ध्यानाकर्षण में रखेंगे। साथ ही वे खुद मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति विभाग मंत्री से इस संबंध में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी एकजुट होकर आगे बढ़े। वहीं विधायक के तौर पर वे भी अपने स्तर से जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं की समस्यायों को दूर करने की पहल करेंगे। मौके पर संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष फूलकांत झा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की वादाखिलाफी और ध्यान नहीं देने के कारण राशन विक्रेता हड़ताल करने पर विवश हो रहे हैं। बैठक को फूलचंद बिरुली, विमल प्रसाद सिन्हा, सोनाराम पूर्ति, मन्ना राम कुदादा, गुरुचरण पूर्ति, सीताराम सोरेन, हरीश गोप, शिवदयाल सुंडी, संगीता शर्मा, विमला गागराई, संजय बालमुचू, वासु प्रधान, मथुरा सामड, दिलीप बानरा आदि ने संबोधित किया। बैठक में जिला के सभी प्रखंड पंचायतों के राशन डीलर मौजूद थे।

मुख्य मांगें : गोदाम के लिए डिजिटल वेट मशीन दी जाए। विक्रेताओं को 440 रु प्रति क्विंटल कमीशन या 30 हजार मानदेय भुगतान किया जाए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऑफलाइन व्यवस्था की जाए। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वर डाउन या नेटवर्क नहीं होने के कारण विक्रेताओं को 15 से 20 प्रतिशत अपवाद वितरण करने की छूट दी जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत वितरण की गई कमीशन राशि का वितरण किया जाए।

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