विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं - डीसी
पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने विकासात्मक परियोजनाओं में विलंब को अस्वीकार किया। रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समस्याओं का समाधान समयबद्ध करें और परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करें।
चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा है कि विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा । सभी संबंधित विभाग निर्धारित दायित्वों का निर्वहन गंभीरता एवं उत्तरदायित्व के साथ करें। उपायुक्त समाहरणालय सभाकक्ष में आरबीके-21 , आरबीके-24, आरबीके-26 एवं आरबीके-30 रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) निर्माण कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे ।
भूमि अधिग्रहण की प्रगति की समीक्षा
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा विभिन्न रेलवे लेवल क्रॉसिंगों पर प्रस्तावित आरओबी निर्माण कार्यों से संबंधित भूमि अधिग्रहण की वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस क्रम में प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि, लंबित प्रकरणों, मुआवजा भुगतान, रैयतों से समन्वय, अभिलेखीय त्रुटियों के निराकरण एवं अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की बिंदुवार जानकारी ली गई।उपायुक्त ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण क्षेत्र में सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ-साथ यातायात जाम की समस्या को कम करने तथा आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है।
निर्माण के लिए अधिकारियों के निर्देश
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो और परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण करें तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। साथ ही प्रभावित रैयतों के साथ सतत संवाद स्थापित कर आवश्यक प्रक्रियाओं को पारदर्शी एवं सुगम बनाया जाए।
संबंधित विभागों के समन्वय पर जोर
उपायुक्त ने राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि परियोजना से संबंधित सभी विभाग नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और उत्पन्न होने वाली बाधाओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर भूमि अधिग्रहण संबंधी बाधाओं के शीघ्र निष्पादन तथा आरओबी निर्माण परियोजनाओं को गति प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया। प्रशासन द्वारा इन महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।बैठक में उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, अपर उपायुक्त किस्टो कुमार बेसरा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पोड़ाहाट-चक्रधरपुर अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता-राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल-चाईबासा तथा संबंधित अंचलाधिकारी उपस्थित थे ।
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