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बढ़ती महंगाई ने पीएम आवास लाभुकों को संकट में डाला

बढ़ती महंगाई ने पीएम आवास लाभुकों को संकट में डाला

बढ़ती महंगाई ने सरकारी आवास लाभुको की कमर तोड़ दी है। 6 महीने में बढ़े ईंट और बालू के रेट ने लोगों के बजट को बिगाड़ दिया है। जिससे क्षेत्र में पीएम आवास निर्माण कार्य अधर में है। पिछले कुछ महीने के अंदर ही सरिया, सीमेंट, ईंटा और गिट्टी की कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ है। कीमतें बढ़ने से लाभुकों की परेशानी बढ़ गई है।

एक ट्रैक्टर बालू इस समय बाजार में तीन हजार रुपये में मिल रही है, लेकिन आसानी से नहीं। इसका कारण जिले में बालू घाटों का निलामी नहीं होना है। कुछ घाटों से चोरी छुपे बालू उठाव हो रहा है। कुछ लोग गड़बड़ाते बजट को लेकर आवास निर्माण में बंगला ईंटों को लगा रहे हैं। 6 महीना पहले एक टैक्ट्रर चिमनी ईंट- 8/10 हजार रुपये, बंगला भट्टा- 35 सौ, गिट्टी सौ सीएफटी- लगभग 45 सौ और सरिया 45 सौ रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं, वर्तमान में एक टैक्ट्रर चिमनी ईंट- 12/15 हजार, बंगला भट्टा- 6 हजार और गिट्टी सौ सीएफटी 55 सौ रुपये लिया जा रहा है। वहीं, सरिय 55 सौ रुपये प्रति क्विंटल, सीमेंट 380-420 रुपया प्रति बोरा, इसमें प्रति बोरा 50- 80 रुपये बढ़ा है। ऐसे जिले में रेट को लेकर कोई मापदंड नहीं है। जिला प्रशासन भी इस ओर पूरी तरह मौन है।

एक हजार से अधिक पीएम आवास अधर में : निगम क्षेत्र में एक हजार से अधिक आवास अधर में हैं। जिसको लेकर निगम विगत दो महीने से लगातार आवास लाभुकों को नोटिस भेज रहा है। नोटिस को लेकर लोग गंभीर भी हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई ने आवास लाभुकों की कमर तोड़ दी है। कई आवासों में ढलाई के बाद आगे का निर्माण कार्य बंद है। किसी में मिट्टी खोदाई के बाद काम ही नहीं चालू कराया जा सका। किसी में दरवाजा, खिड़की, रंग रोगन आदि नहीं हो पाया है। कई लाभुक आवास योजना के लाभ से वापस होने की सोच रहे हैं। कई ने निगम के अपर नगर आयुक्त को इस संबंध में आवेदन भी दिया है।

पानी की किल्लत नपे बढ़ाई परेशानी : प्रखंड और निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड मोहल्लों में पानी की किल्लत को लेकर कई पीएम आवास निर्माण कार्य अधर में हैं। जलापूर्ति और बोतलबंद पानी से लोगों की प्यास और पानी की अन्य जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। बावजूद आवास निर्माण को लेकर पानी का जुगाड़ करना लाभुकों के लिए परेशानी का कारण बन गया है।

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  • Web Title:Rising inflation pumped PM housing beneficiaries