बीएसएल के खिलाफ प्लॉट होल्डर्स भयभीत नहीं हो न्यायालय चले -राजेन्द्र विश्वकर्मा

बोकारो स्टील प्लांट लीज नवीकरण मामले में रांची उच्च न्यायालय में गलत साबित हुई है और फैसला प्लॉट होल्डर्स के पक्ष में आया है। जिसके खिलाफ बीएसएल ने डबल बेंच में अपील किया है जिसपर फैसला 2024 से सुरक्षित है। बोकारो स्टील प्लांट के पक्ष में कोई स्थगन आदेश नहीं है फिर भी बीएसएल न्यायालय के फैसला का सम्भान करने के बजाय प्लॉट कैंसिल करने की कार्यवाही कर रहा है। बोकारो स्टील प्लांट प्लॉटधारी को भयभीत कर लीज नवीकरण की राशि जमा कराना चाहता है। उक्त बातें प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र विश्वकर्मा ने कही। उन्होंने कहा सभी प्लॉट होल्डर्स से बोकारो प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ एक जुट होकर न्यायालय चलने का आह्वान किया है।

बोकारो के सभी व्यवसायिक संगठन की आपात बैठक जल्द ही बुलाई जा रही है ताकि एक जुट होकर व्यवसायिक अपनी समस्याओं को रखते हुए आगे की लड़ाई पर विचार कर सके। कहा प्लॉट होल्डर्स भयभीत नहीं हो क्योकि न्यायालय के दरवाजे खुले है। जिनका भी प्लॉट बोकारो स्टील प्लांट द्वारा कैंसिल किया जा रहा है उनको न्याय के लिए आगे आना ही होगा। लीज नवीकरण में करोड़ों की मांग, मनमाना सर्विस चार्ज, लीज रेंट और अब ट्रेड चेंज के नाम पर वसूली जारी है जिसके कारण बोकारो उजड़ रहा है और न्यायालय ही एकमात्र सहारा है। न्यायालय के सिंगल बेंच में आज भी 50 से ज्यादा रीट लंबित हैं जिसकी सुनवाई के लिए डबल बेंच के फैसला का इंतजार किया जा रहा है। न्यायालय में सैकड़ों मामले लंबित होने के कारण बोकारो स्टील प्लांट की हड़बड़ी है। ट्रेड चेंज के मामले में रांची उच्च न्यायालय ने रोक लगा रखा है। बीएसएल को काउंटर एफिडेफिट देना है मगर बीएसएल ने अभी तक जवाब नहीं दिया उल्टा पुनः प्लॉट होल्डर्स को ट्रेड चेंज पर लाखों रुपया जमा करने और प्लॉट कैंसिल करने की धमकी दे रहा है। मामला पुनः न्यायालय गया है। जबरदस्ती कमजोर व्यवसायियों को दमन का शिकार बनाया जा रहा है। प्लॉट होल्डर्स इसका जवाब न्यायालय जाकर देंगे जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जबकि बोकारो प्रबंधन को न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिएं।