विस्थापितों ने कहा कि बिजली-पानी व नौकरी नहीं तो सोलर प्लांट भी नहीं
बेरमो के चलकरी उत्तरी और दक्षिणी पंचायत के विस्थापितों ने ग्राम सभा में निर्णय लिया कि सीसीएल प्रबंधन को उन्हें बिजली, पानी और नौकरी का मुआवजा देना होगा। बिना इन सुविधाओं के सोलर पावर प्लांट लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विस्थापितों ने विकास की आड़ में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया।

बेरमो, प्रतिनिधि। पेटरवार प्रखंड अंतर्गत चलकरी उत्तरी और चलकरी दक्षिणी पंचायत के विस्थापितों की ग्राम सभा रविवार को उवि चलकरी के प्रांगण में की गई। अध्यक्षता उत्तरी के मुखिया अक्लेश्वर ठाकुर, दक्षिणी के मुखिया प्रतिनिधि दुर्गा मांझी व विस्थापितों की ओर से भुवनेश्वर केवट ने संयुक्त रूप से की। सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि सीसीएल प्रबंधन चलकरी उत्तरी व दक्षिणी पंचायत के विस्थापितों को बिजली-पानी तथा नौकरी-मुआवजा देना सुनिश्चित करे, तभी सोलर पावर प्लांट लगने दिया जाएगा। विस्थापितों ने वार्ता समझौता के समय प्रबंधन द्वारा दिए तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि एक बार फिर ठगने की कोशिश की जा रही है।
विकास की आड़ में डीआरएंडआरडी यानी दामोदर नदी रेल विपथन परियोजना के लिए अधिग्रहित जमीन के बाद अब परियोजना को ही ठंडे बस्ते में डालकर विस्थापितों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को प्रबंधन आमदा है। विस्थापित नेता काशीनाथ केवट, भुवनेश्वर केवट, अशोक मंडल, शिरोमणि मंडल, भारत मंडल, माणिक मंडल, वाजिद अंसारी, मनोरुद्दीन अंसारी, सुरेश ठाकुर, राज केवट, चुनीलाल केवट, जमाले बारिश रकीब अंसारी, होपना मांझी, राजाराम सोरेन, किशोर सोरेन, लालेश्वर टुडू, सुरेश मांझी, होपना मांझी, टिंकू रजक, माणिक मंडल, निमाय चंद्र मंडल आदि ने मुख्य रूप से अपने-अपने विचार रखे। चर्चा के बाद विस्थापितों से पूछा गया कि क्या प्रबंधन को बिना बिजली पानी और नौकरी दिए सोलर पावर प्लांट लगाने दिया जाएगा, इस पहले प्रस्ताव को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। दूसरा प्रस्ताव के माध्यम से जब यह पूछा गया कि क्या प्रबंधन द्वारा बिजली-पानी व नौकरी और अनुपयोगी भूमि की क्षतिपूर्ति के साथ गारंटी हो तो सोलर प्लांट लगाने दिया जाएगा, इस पर सभी विस्थापित प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति जाहिर की। इस ग्राम सभा के फैसले को और ज्यादा ठोस करने के लिए विस्थापितों को कागजात के लिखित भी पेश करने की बात भी कही गई।

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