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Hindi News झारखंड आदित्यपुरकंपनियों के प्रदूषण एवं न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी

कंपनियों के प्रदूषण एवं न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी

गम्हरिया।अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष संग्राम मार्डी की अध्यक्षता में पिंड्राबेड़ा में बैठक आहूत की...

कंपनियों के प्रदूषण एवं न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी
कंपनियों के प्रदूषण एवं न्यूनतम मजदूरी दर लागू नहीं के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश, आंदोलन की दी चेतावनी
हिन्दुस्तान टीम,आदित्यपुरWed, 12 Jun 2024 04:45 PM
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गम्हरिया।अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष संग्राम मार्डी की अध्यक्षता में पिंड्राबेड़ा में बैठक आहूत की गयी। बैठक में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश में आदिवासी सरकार होते हुए विकास के नाम से विभिन्न तरह की योजनाओ का विनाश की नीति अपनाई जा रही है। आदिवासियों के हितों को रक्षा में सरकार फेल है। यह क्षेत्र सम्पूर्ण पांचवी अनुसूचित में आती है। यहां ग्राम सभा करके ही योजनाओं का क्रियान्वित की जानी है, लेकिन राज्य सरकार के पहल किये बिना उल्टे ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा लाठी चार्ज करवा कर निर्माण की जाती है। कहा कि जिले में विकास के नाम से बड़े बड़े उद्योग स्थापना, जलाशय का निर्माण, ग्रामीणों की रैयती जमीनों के बीचो बीच सड़क चौड़ीकरण आदि की जा रही। इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों से में जल और वायु पूर्ण रूप से प्रदूषित हो चुकी है। जिसमें तरह-तरह के बीमारियो से आसपास के लोग ग्रसित हो चुके है। कहा कि स्थानीय कंपनीयो में दैनिक मजदूरो की न्यूनतम मजदूरी दर भी नहीं दी जाती है। कारखाना अधिनियम 1972 के नियम 25 के उप नियम 25 खण्ड बी0 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा में उल्लेखित की गई है। लेकिन इस संशोधन नियम कानून को प्रबंधक द्वारा सीधे उल्लंघन करते हुए मजदूरों का शोषण और जुल्म और उनपर अत्याचार किए जाते है। इसको लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा एक जुट होकर उग्र आंदोलन निजी कंपनियों के विरुद्ध केंद्रीय श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली, श्रम मंत्रालय झारखंड सरकार रांची, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली एवं स्थानीय संबंधित विभागों को लिखित शिकायत देते हुए आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। कहा कि अगर प्रदूषण एवं मजदूरों को सही मजदूरी दर और अन्य सुविधा देने की पहल नहीं की जायेगी तो संवैधानिक तरीके से आंदोलन किया जाएगा ।बैठक में मुख्यरूप से अखिल भारतीय आदिवासी मूलवासी रक्षा मोर्चा केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष संग्राम मार्डी, शिवनाथ बेसरा, सोमाय मार्डी, सुराय बेसरा, कालीचरण हांसदा, कलिपदो सिंह सरदार,मोहन बास्के एवं लखविंदर हसदा मौजूद थे।

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