चांडिल। संवाददाता
स्वर्णरेखा परियोजना की अपर निदेशक रंजना मिश्रा ने कहा कि अगले एक या दो माह के भीतर विस्थापितों को चिह्नित कर उन्हें परचा दिया जायेगा तथा पुनर्वास स्थलों से दबंगों का अवैध कब्जा हटाया जायेगा।
चांडिल डैम के विस्थापितों की समस्याओं एवं पुनर्वास स्थलों पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा की शिकायत के बाद विधायक सविता महतो की पहल पर सोमवार को चांडिल अनुमंडल कार्यालय में बैठक हुई।
इस दौरान अपर निदेशक ने कहा कि पुनर्वास स्थलों पर विस्थापितों को आवंटित भू-खंड की सूची पुनर्वास पदाधिकारी से मांग की गयी है। सूची मिलते ही एसडीओ को दी जायेगी, जिसके अवैध कब्जा करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
बैठक में विधायक सविता महतो के साथ-साथ स्वर्णरेखा परियोजना के अपर निदेशक रंजना मिश्रा, एसडीओ रंजीत लोहरा, एसडीपीओ धीरेंद्र नारायण बंका समेत स्वर्णरेखा परियोजना के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
विधायक सविता महतो ने कहा कि विस्थापतों को चिह्मित कर उन्हें पुनर्वास स्थलों में बसाया जाये तथा बकाया अनुदान का अविलंब भुगतान कराया जाये, ताकि विस्थापितों को समय सीमा के भीतर अनुदान का लाभ मिल सके।
बैठक में कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार, सीओ प्रभात भूषण सिंह, सुखराम हेम्ब्रम, चारू चंद्र किस्कू, तरुण डे, पप्पू वर्मा, काबलु महतो, स्नेहा महतो, नारायण गोव, श्यामल मार्डी एवं जलसंसाधन विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे।
25 विस्थापितों को मिली विकास पुस्तिका :
विधायक सविता महतो ने चांडिल डैम से विस्थापित 25 विस्थापितों को विकास पुस्तिका दी। काफी समय बाद विकास पुस्तिका मिलने के बाद विस्थापितों में काफी खुशी थी। इधर, कई विस्थापितों ने विकास पुस्तिका बनने में काफी अनियमितता बरते जाने की शिकायत विधायक और अपर निदेशक से की। विस्थापितों ने आरोप लगाया कि बगैर दलालों के सहारा लिए विस्थापितों की विकास पुस्तिका बनाना संभव नहीं है। इसकी धरातल पर जांच होनी चाहिए। कहा, अधिकतर पुनर्वास स्थलों पर दबंगों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा किया गया है।
