रांची में बड़ा खुलासा! रिम्स में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर भी 9 करोड़ भुगतान

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची में हाउसकीपिंग एवं सैनिटेशन कार्य से जुड़े भुगतान में गंभीर वित्तीय अनियमितता सामने आई है। प्रधान महालेखाकार (ऑडिट), झारखंड ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। प्रधान महालेखाकार की ओर से 19 जून को जारी रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि रिम्स के अधिकारियों ने एजेंसी से सांठगांठ कर जीएसटी पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद एक निजी एजेंसी को जीएसटी सहित कुल 9.12 करोड़ का भुगतान कर दिया, जिससे सरकार को 1.21 करोड़ के जीएसटी राजस्व का नुकसान हुआ।

ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, एम/एस एयूएस प्राइवेट लिमिटेड को रिम्स द्वारा सैनिटेशन एवं हाउसकीपिंग कार्य का भुगतान किया जा रहा था। एजेंसी का जीएसटी पंजीकरण 11 सितंबर 2025 को सीजीएसटी एवं जेजीएसटी एक्ट, 2017 के तहत स्वतः (सुओ मोटा) निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने एजेंसी के प्रस्तुत टैक्स इनवॉयस के आधार पर जीएसटी सहित भुगतान जारी रखा। यह मामला केवल गलत भुगतान का नहीं, बल्कि रिम्स की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की गंभीर कमजोरी को भी दर्शाता है। लेखा परीक्षा ने निदेशक, रिम्स से इस मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। महालेखाकार ने पूर्व में सेवा दे चुकी फर्म सन फैसिलिटी की भी विस्तृत जांच की अनुसंशा की है और कहा है भविष्य में बिना जीएसटी पंजीकरण की वैधता की जांच किए किसी भी एजेंसी को भुगतान नहीं किया जाए। साथ ही सभी संविदा एवं आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए जीएसटी, ईपीएफ, ईएसआईसी और बोनस अनुपालन की निगरानी के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया जाए।

ऑडिट टीम की प्रमुख अनुशंसाएं

1. एजेंसी से जीएसटी की पूरी राशि ब्याज सहित वसूलने की कार्रवाई की जाए

2. पूर्व में किए गए भुगतानों का जीएसटी हटाकर पुनर्गणना हो

3. जमा जीएसटी एवं भुगतान की गई राशि का मिलान कर अंतर राशि की वसूली की जाए

4. जीएसटी-टीडीएस की स्थिति स्पष्ट कर उसका समायोजन हो

5. हर भुगतान से पहले जीएसटीआईएन का ऑनलाइन सत्यापन अनिवार्य किया जाए

6. पूर्व में सेवा दे चुकी सन फैसिलिटी एजेंसी के जीएसटी भुगतानों की भी विशेष जांच की जाए

भुगतान से पहले सत्यापन भी नहीं किया

हद तो यह है कि अधिकारियों ने भुगतान से पहले एजेंसी के जीएसटी पंजीकरण की वैधता का सत्यापन नहीं किया। इससे सीजीएसटी एवं जेजीएसटी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। जीएसटी-टीडीएस की कटौती एवं उसके समायोजन की स्थिति भी अस्पष्ट हो गई है, जिससे वित्तीय अनियमितता और गंभीर हो गई।

जीएसटी वसूलने का अधिकार नहीं

ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसटी पंजीकरण निरस्त होने के बाद संबंधित एजेंसी को टैक्स इनवॉयस जारी करने अथवा जीएसटी वसूलने का अधिकार नहीं था, बावजूद जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक विभिन्न बिलों के एवज में एजेंसी को भुगतान किया गया। एजेंसी ने कुल 1,21,10,296 जीएसटी का दावा किया, कुल भुगतान 9,12,39,032 किया गया।