यूनिवर्सिटी जॉब दिलाएंगे...; H-1B वीजा फ्रॉड में भारतीय मूल के दो आरोपियों ने कबूला गुनाह

अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के दो व्यक्तियों ने एच-1बी वीजा धोखाधड़ी की साजिश रचने का आरोप स्वीकार कर लिया है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, कैलिफोर्निया के डबलिन शहर के निवासी संपथ राजिदी और श्रीधर मदा ने विदेशी नागरिकों को नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की।

दोनों आरोपियों ने विदेशी श्रमिकों को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय (University of California) में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया, जबकि वास्तव में विश्वविद्यालय में ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया या पद उपलब्ध नहीं थे। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, यदि दोषी साबित होते हैं तो दोनों को अधिकतम पांच साल तक की जेल की सजा और 2 लाख 50 हजार डॉलर तक का भारी जुर्माना लग सकता है।

दस्तावेजों से हुआ खुलासा

अमेरिकी न्याय विभाग ने शुक्रवार को जारी दस्तावेजों में खुलासा किया कि संपथ राजिदी दो वीजा प्रोसेसिंग कंपनियों (एस-टीम सॉफ्टवेयर इंक. और अपट्रेंड टेक्नोलॉजीज एलएलसी) का संचालन करते थे। इन कंपनियों के माध्यम से वे विदेशी कामगारों के लिए एच-1बी वीजा आवेदन दाखिल करते थे।

दूसरी ओर, श्रीधर मदा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के कृषि और प्राकृतिक संसाधन विभाग में मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर तैनात थे। उनके पास केवल पर्यवेक्षण का अधिकार था और बिना वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति के उन्हें विभाग में एच-1बी वीजा पर कर्मचारियों की भर्ती करने का कोई अधिकार नहीं था।

फर्जी एच-1बी वीजा याचिकाएं की दाखिल

जून 2020 से जनवरी 2023 तक दोनों ने मिलकर कई विदेशी नागरिकों के लिए फर्जी एच-1बी वीजा याचिकाएं दाखिल कीं। राजिदी ने याचिकाओं में झूठा दावा किया कि लाभार्थियों को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में नौकरी मिलेगी, जबकि मदा ने अपने पद का दुरुपयोग कर इस झूठे दावे की पुष्टि की कि लाभार्थी विश्वविद्यालय की परियोजनाओं पर काम करेंगे।

दोनों आरोपियों को पूरी जानकारी थी कि याचिकाओं में बताए गए पद अस्तित्व में नहीं थे। वास्तव में लाभार्थी विश्वविद्यालय में काम नहीं करते थे, बल्कि इन्हें अन्य क्लाइंट्स के सामने पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस धोखाधड़ी के कारण एच-1बी वीजा लॉटरी प्रणाली में अन्य कंपनियों के सच्चे आवेदकों के स्थान छिन गए, जिससे नियमों का पालन करने वाली फर्मों को नुकसान पहुंचा।

जानबूझकर दी झूठी जानकारी

अदालती दस्तावेजों में कहा गया है कि आरोपियों ने जानबूझकर झूठी जानकारी दी, जो अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) के वीजा निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण थी। इस साजिश से उन्होंने अन्य फर्मों पर अनुचित लाभ हासिल किया और प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लिए उपलब्ध एच-1बी वीजा कोटे को घटा दिया।

इस मामले की जांच अमेरिकी विदेश विभाग की डिप्लोमैटिक सिक्योरिटी सर्विस, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस, ट्रेजरी इंस्पेक्टर जनरल और यूएससीआईएस की फ्रॉड डिटेक्शन एंड नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टरेट समेत कई संघीय एजेंसियों द्वारा की जा रही है। जबकी मामले की पैरवी सहायक अमेरिकी अटॉर्नी डगलस हारमन कर रहे हैं।