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अगले साल ब्रिटेन में दिवालिया घोषित हो सकता है माल्या

भारत में घपला कर ब्रिटेन में छिपते फिर रहे शराब व्यवसायी विजय माल्या की कानूनी अड़चनें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उनके खिलाफ अगले साल ब्रिटेन की उच्च अदालत में दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया शुरू...

अगले साल ब्रिटेन में दिवालिया घोषित हो सकता है माल्या
एजेंसी ,लंदन मुंबई।Tue, 18 Dec 2018 02:04 AM
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भारत में घपला कर ब्रिटेन में छिपते फिर रहे शराब व्यवसायी विजय माल्या की कानूनी अड़चनें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। उनके खिलाफ अगले साल ब्रिटेन की उच्च अदालत में दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। माल्या दिवालिया होता है तो भारतीय बैंकों को बड़ी जीत हासिल हो सकती है।

यह मामला 13 भारतीय बैंकों के एक समूह ने दायर किया है। ये बैंक माल्या से अब तक नहीं चुकाए गए 9 हजार करोड़ रुपये के ऋण की वसूली चाहते हैं। ब्रिटेन की एक विधि सेवा कंपनी टीएलटी एलएलपी ने सोमवार को स्पष्ट किया कि 62 वर्षीय माल्या के खिलाफ दायर दिवाला प्रक्रिया मामला चलाने की उनकी याचिका लंदन के हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस को स्थानांतरित की गई है। इस मामले पर सुनवाई 2019 की पहली छमाही में हो सकती है।

उल्लेखनीय है कि इसी विधि कंपनी ने इस साल की शुरूआत में भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले 13 बैंकों के समूह की ओर से माल्या के खिलाफ एक मामले में जीत दर्ज की थी। इनमें भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त बैंक ऑफ बड़ोदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्रायवेट लिमिटेड है। ब्रिटेन में माल्या की करोड़ों रुपयों की संपत्ति पहले ही सीज की जा चुकी है। 

एक हस्ताक्षर पर रुका है प्रत्यर्पण

माल्या के भारत प्रत्यर्पण का मामला अभी वहां लंबित है क्योंकि ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद ने अदालत के आदेश पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कुछ ही दिन में पुन: अपील दायर की जाएगी, जिसके बाद गृह मंत्री अदालत के आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। वहां ऐसा दुर्लभ ही होता है कि चीफ मजिस्ट्रेट के आदेश पर गृह मंत्री हस्ताक्षर न करें।

‘भगोड़ा’ घोषित होने का फैसला 26 दिसंबर को

मुंबई की विशेष अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आवेदन पर 26 दिसंबर को आदेश देगी। उसमें ईडी ने विजय माल्या को ‘आर्थिक अपराधों का भगोड़ा’ घोषित किए जाने की मांग की है। ईडी ने उसकी संपत्तियां जब्त करने के लिए भी आदेश देने की अनुरोध अदालत से किया है। माल्या भगोड़ा घोषित होता है, तो ईडी को उसकी संपत्तियां जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा।

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