अफगानिस्तान के लिए खतरे की घंटी! तालिबान ने देशभर में लागू किया इस्लामिक कानून

अफगानिस्तान में मानवाधिकार की स्थिति पर बढ़ती चिंता के बीच तालिबान अब असली रंग दिखाने लगा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हेबतुल्ला अखुंदजादा ने न्यायाधीशों को देश में पूरी तरह से इस्लामी कानून लागू करने का आदेश दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा की ओर से आदेश तब आया जब सर्वोच्च नेता ने न्यायाधीशों के एक समूह से मुलाकात की।

जबीहुल्लाह मुजाहिद ने जानकारी दी कि न्यायाधीशों की बैठक में यह तय हुआ है कि चोरों, अपहरणकर्ताओं और देशद्रोहियों के खिलाफ इस्लामिक कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि इस्लामिक अमीरात के नेता के आदेश को पूरे देश में लागू किया जाएगा। 

अफगान समाचार एजेंसी ने कहा कि यह पहली बार है जब तालिबान नेता ने इस्लामिक समूह के सत्ता में आने के बाद से पूरे देश में इस्लामी कानून के सभी पहलुओं को पूरी तरह से लागू करने का औपचारिक आदेश जारी किया है।

ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) के अनुसार, तालिबान ने अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और बुनियादी अधिकारों को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करने वाली नीतियां लागू कीं - विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए।

महिलाओं पर प्रतिबंधों की झड़ी
तालिबान ने सभी महिलाओं को सिविल सेवा में नेतृत्व के पदों से बर्खास्त कर दिया और अधिकांश प्रांतों में लड़कियों को माध्यमिक विद्यालय में जाने से प्रतिबंधित कर दिया है। तालिबान का फरमान कहता है कि महिलाएं तब तक यात्रा नहीं कर सकती जब तक कि एक पुरुष रिश्तेदार के साथ न हो। इसके अलावा महिलाओं को पूरा शरीर (चेहरा भी) कवर करने का आदेश है। इसमें महिला टीवी न्यूजकास्टर भी शामिल हैं।

तालिबान का बढ़ता जुल्म
अधिकार समूहों के अनुसार, तालिबान के लड़ाके बदला लेने के लिए हत्याएं कर रहे हैं। पूर्व में शासित अफगान सरकार के दौरान रहे सरकारी अधिकारी और सुरक्षा बलों के कर्मियों के लापता होने की घटनाएं इसकी तस्दीक करती हैं।