कनाडा सरकार के फैसले से भारतीय कामगारों की बल्ले-बल्ले, वर्क परमिट को लेकर उठाया यह बड़ा कदम
ओपेन वर्क परमिट को लेकर कनाडा की सरकार ने शुक्रवार को कहा कि जो लोग यहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं उन्हें अपने बच्चों और जीवनसाथी से अलग रहने के लिए कठोर निर्णय लेने की जरूरत नहीं है।

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कनाडा की सरकार ने ओपेन वर्क परमिट के नियम में बड़ा बदलाव किया है। कनाडा ने 2023 से ओपेन वर्क परमिट धारकों को अपने परिवार को साथ रखने की अनुमति देने की घोषणा की है। ओपन वर्क परमिट विदेशी नागरिकों को कनाडा में किसी भी कंपनी और किसी भी नौकरी में कानूनी रूप से काम करने की अनुमति देता है। ओपेन वर्क परमिट धारकों में बड़ी संख्या में भारतीय भी शामिल हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ भारतीय को मिलने वाला है।
'द ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के मुताबिक, कनाडा के आव्रजन, शरणार्थी एवं नागरिकता मंत्री सेआन फ्रासेर ने शुक्रवार को कहा 'आज हम एक घोषणा कर रहे हैं जो कंपनियों के लिए श्रमिकों को ढूंढना और परिवारों के साथ रहने के लिए आसान बना देगा। कामगार जब तक यहां हैं तब तक परिवार के साथ रह सकेंगे। आज मैं घोषणा कर रहा हूं कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी कार्यक्रमों के माध्यम से आए आवेदकों के जीवनसाथी और उनके बच्चों के लिए ओपेन वर्क परमिट का विस्तार किया जा रहा है।'
तीन चरणों में लागू होगी यह नीति
मंत्री ने कहा कि यह कदम 200,000 से अधिक श्रमिकों को अनुमति देगा जिनके परिवार के सदस्य कनाडा में हैं, या जो देश में आने वाले हैं, वे अपने प्रियजनों के साथ रहना और काम करना जारी रखेंगे। यहां आने के बाद वे काम भी कर सकेंगे। नई नीति में बदलाव के साथ, आप्रवासन शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (IRCC) को उम्मीद है कि 100,000 से अधिक पति-पत्नी श्रम बल में अंतराल को भरेंगे। फ्रासेर के अनुसार, यह नीति परिवर्तन तीन चरणों में लागू किया जाएगा ताकि लोगों को आने और अपने परिवारों के साथ रहने की अनुमति मिल सकेगी।
पहले चरण में अस्थायी विदेशी कर्मचारी को मिलेगा लाभ
मंत्री फ्रासेर के मुताबिक, पहले चरण में वे लोग शामिल हैं जो अस्थायी विदेशी कर्मचारी कार्यक्रम, इंटरनेशनल मोबिलिट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क प्रोग्राम में उच्च वेतन धारा के माध्यम से आते हैं। इसके नए साल की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। दूसरे चरण में कम वेतन धारा के माध्यम से आने वालों लोगों के लिए समान नियमों तक पहुंच का विस्तार करने की कोशिश की जाएगी।