भारत में बड़ा निवेश करेगा सऊदी अरब, उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने दोहराई प्रतिबद्धता

रविवार को भारत और सऊदी अरब के बीच 'भारत-सऊदी अरब उच्च स्तरीय टास्क फोर्स' की पहली वर्चुअल बैठक हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक बैठक में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय निवेश के अवसरों पर चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल, नवीकरणीय ऊर्जा, पावर, टेलीकॉम और इनोवेशन आदि शामिल हैं। बैठक की सह-अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुलअजीज बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद ने की।

बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने टास्क फोर्स की टीमों के बीच हुई चर्चा की समीक्षा की और दोतरफा निवेश को बढ़ावा देने के लिए तरीकों पर चर्चा भी की। बैठक के दौरान सऊदी अरब ने भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने कहा है कि इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाने और सऊदी अरब की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। 

दोनों पक्षों ने चर्चाओं को आगे बढ़ाने और निवेश पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए नियमित बातचीत की जरूरत पर जोर दिया है। पेट्रोलियम सचिव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तेल और गैस क्षेत्र में निवेश पर चर्चा के लिए सऊदी अरब का दौरा करेगा। बयान में कहा गया है कि सऊदी को भारत में सॉवरेन वेल्थ फंड पीआईएफ का एक ऑफिस खोलने करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। प्रधान सचिव ने उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक के अगले दौर के लिए सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री को भी भारत आने का न्यौता दिया है।

उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का मकसद द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना है। 2023 में क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के भारत की राजकीय यात्रा के बाद दोनों देशों ने इस पर सहमति जताई थी। इसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जिनमें नीति आयोग के सीईओ, भारत सरकार के आर्थिक मामलों, वाणिज्य, विदेश मंत्रालय, डीपीआईआईटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पावर विभाग के सचिव शामिल हैं।