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मालदीव में कभी भी गिर सकती है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सरकार, विपक्ष बोला- बस सही समय का इंतजार

Maldives Government: MDP के संसदीय समूह का कहना है कि उन्होंने जरूरी संख्या से ज्यादा हस्ताक्षर भी हासिल कर लिए हैं। विपक्षी नेता ने कहा, 'हम इसे दाखिल करने के लिए समय और हालात पर विचार कर रहे हैं।

मालदीव में कभी भी गिर सकती है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सरकार, विपक्ष बोला- बस सही समय का इंतजार
Nisarg Dixitलाइव हिन्दुस्तान,मालेWed, 31 Jan 2024 09:19 AM
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मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की नई सरकार पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। विपक्ष ने भी संकेत दे दिए हैं कि सही समय पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। साथ ही दावा किया जा रहा है कि विपक्ष के पास संसद में जरूरी समर्थन भी है। संभावनां जताई जा रही हैं कि मालदीव में विपक्ष 27 मई यानी मौजूदा संसदीय कार्यकाल से पहले बड़ा फैसला ले सकता है।

मालदीव की वेबसाइट द एडिशन के अनुसार, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी (MDP) के संसदीय समूह या PG नेता मोहम्मद रशीद हुसैन (बिगी) ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सबसे उचित पर समय पर विचार करने के बाद लाया जाएगा। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि मौजूदा संसदीय कार्यकाल में प्रस्ताव लाया जा सकता है।

MDP के संसदीय समूह का कहना है कि उन्होंने जरूरी संख्या से ज्यादा हस्ताक्षर भी हासिल कर लिए हैं। विपक्षी नेता ने कहा, 'हम इसे दाखिल करने के लिए समय और हालात पर विचार कर रहे हैं। हम सबसे सही समय पर इसे प्रस्तुत करेंगे।' उन्होंने यह भी दावा किया है कि इसमें सरकार से जुड़े सांसदों के भी वोट होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने बताया कि ऐसे कुछ सांसदों ने पहले ही प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि, उन्होंने सांसदों के नाम जारी नहीं किए।

नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार
पीटीआई भाषा के अनुसार, मालदीव सरकार ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर महाभियोग चलाने की विपक्ष की योजना के मद्देनजर संसद के स्थायी आदेशों में हुए हालिया संशोधन को लेकर उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। मीडिया में मंगलवार को आईं खबरों में यह जानकारी दी गई है। इन हालिया संशधोन के बाद महाभियोग की प्रक्रिया आसान हो गई है।

अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने रविवार याचिका दायर की थी। रविवार को सदन में मुइज्जू के मंत्रिमंडल के लिए चार सदस्यों को मंजूरी देने को लेकर मतभेदों के बाद सरकार समर्थक सांसदों और विपक्षी सांसदों के बीच हाथापाई हुई थी।

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