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UNHRC में पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों ने लगाया देश की सेना के खिलाफ बैनर, बताया 'ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर'

जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के चल रहे 43वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों ने देश की सेना को ‘वैश्विक आतंकवाद का केंद्र’ बताते हुए बैनर लगा दिया है।...

UNHRC में पाकिस्तानी अल्पसंख्यकों ने लगाया देश की सेना के खिलाफ बैनर, बताया 'ग्लोबल टेररिज्म का सेंटर'
हिन्दुस्तान ब्यूरो,नई दिल्लीSat, 29 Feb 2020 10:28 PM
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जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के चल रहे 43वें सत्र के दौरान पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों ने देश की सेना को ‘वैश्विक आतंकवाद का केंद्र’ बताते हुए बैनर लगा दिया है। यह सत्र 24 फरवरी का शुरू हुआ था और 20 मार्च तक चलेगा।

खबरों के अनुसार, आतंकी संगठनों को पनाह देने और फैलाने में पाकिस्तानी सेना की भूमिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने पाकिस्तान के बलोच और पश्तुन समुदाय के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन करने की भी योजना है। इन प्रदर्शनकारियों की मांग है कि संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान की भर्त्सना करे, इस तरह की गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने और क्षेत्र में ‘कानून का शासन’ स्थापित करने की हिदायत दे।

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जेनेवा में यह घटना शुक्रवार (28 फरवरी) को भारत द्वारा पाकिस्तान को सलाह दिए जाने के बाद हुई है। भारत ने पाकिस्तानी शासकों को सलाह दी है कि वह अपनी धरती और नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकी शिविरों को बंद  करे और आतंकियों को आर्थिक सहायता देना बंद करे। भारत ने यह सलाह पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक विकास के बेपटरी हो जाने का आरोप लगाने के बाद दिया था।

भारत के इस बयान से एक सप्ताह पहले ही आतंकवाद को वित्तीय मदद पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पेरिस में पाकिस्तान को अपनी ‘ग्रे सूची’ में रखने का फैसला किया और उसे चेतावनी दी कि वह अपने क्षेत्र में आतंक के वित्तपोषण पर लगाम लगाए, ऐसा करनेवालों को दंडित करे। संस्था ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहता है तो संस्था इस देश के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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भारत ने मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा का मुद्दा भी उठाया और कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व को ईश निंदा कानून के तहत अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को तुरंत रोकना चाहिए। उसे हिंदुओं, सिखों और इसाइयों के बलपूर्वक धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहिए और उन समुदाय की लड़कियों से मुस्लिमों द्वारा जबरन शादी को रोकना चाहिए। साथ ही भारत ने शिआओं, अहमदियों, इस्माइलियों और हजरतों जैसे मुस्लिमों के ही अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न रोकने की मांग की थी। 

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