पाकिस्तान सरकार ने पेश किया 14.46 ट्रिलियन रुपये का बजट, आधे से कर्ज चुकाएंगे शहबाज

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने शुक्रवार को 14.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये (लगभग 50.5 बिलियन डॉलर) का बजट पेश किया। इस बजट में से आधे से अधिक 7.3 ट्रिलियन रुपये को कर्ज चुकाने के लिए अलग रखा गया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तंगहाली के दौर से गुजर रही है जहां उसके पास दूसरे देशों का कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। 

क्या बोले वित्त मंत्री?

वित्त मंत्री इशाक डार ने नेशनल असेंबली के पटल पर वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) का बजट पेश किया। भाषण के दौरान, मंत्री ने कहा कि सरकार आगामी वर्ष के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगा रही है। डार ने कहा कि अगले साल के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट "चुनावी बजट नहीं है" और "वास्तविक अर्थव्यवस्था" को दर्शाता है। डार ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इस बजट में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कृषि क्षेत्र के लिए किए गए कुछ विशेष उपायों की सूची बताई, जिनमें प्रमुख कृषि ऋण को 1.8 ट्रिलियन रुपये से बढ़ाकर 2.25 ट्रिलियन रुपये करना शामिल है।

पाकिस्तान में उथल-पुथल 

बाहरी कर्ज चुकाने के चलते पाकिस्तान का मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है। इसके अलावा, पाकिस्तान में महीनों से जारी राजनीतिक अराजकता ने संभावित विदेशी निवेश को भी डरा दिया है। पाकिस्तान में उथल-पुथल के चलते बाहरी निवेश आना लगभग बंद हो चुका है। महंगाई चरम है। पाकिस्तानी रुपया लगभग हर रोज गिर रहा है। देश अब इस स्थिति में पहुंच गया है कि वह बाहर से कुछ भी आयात नहीं कर सकता है। यही वजह है कि औद्योगिक उत्पादन में भारी गिरावट आई है।

बजट 2023-24 में प्रमुख प्रस्ताव

• आवश्यक वस्तुओं के आयात पर शुल्क में कोई वृद्धि नहीं।
• आगामी वर्ष के लिए कोई नया टैक्स नहीं।
• कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के वास्ते बुवाई के लिए बीजों के आयात पर सीमा शुल्क में छूट।
• कैफे, भोजन (आइसक्रीम सहित), पार्लर, कॉफी हाउस, कॉफी शॉप, डेरा, फूड हट, भोजनालय, रिसॉर्ट और इसी तरह के पके, तैयार या रेडी-टू-ईट फूड सर्विस आउटलेट आदि सहित रेस्तरां द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर 5 फीसदी टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। 
• गर्भ निरोधकों और सहायक उपकरणों पर बिक्री टैक्स की छूट
• न्यूनतम वेतन 32,000 रुपये प्रस्तावित; ग्रेड 1-16 और ग्रेड 17-22 के सरकारी कर्मचारियों के वेतन में क्रमश: 35 फीसदी और 30 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी।
   

बजट में 950 अरब रुपये वोट हासिल करने वाली विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं। पाकिस्तान में इसी साल के अंत में आम चुनाव होने वाले हैं। अन्य लोकलुभावन वादों में 35 प्रतिशत तक सिविल सेवा वेतन वृद्धि और सराकीर कर्मचारियों की पेंशन के लिए 17.5 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। शुक्रवार को नेशनल असेंबली में बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री इशाक डार ने जोर देकर कहा कि लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 

उन्होंने कहा, "देश में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद अगले वित्तीय वर्ष का बजट चुनावी बजट के बजाय एक जिम्मेदार बजट के रूप में तैयार किया गया है।" प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने अपने पूर्ववर्ती इमरान खान को दोषी ठहराते हुए कहा कि उनकी वजह से देश की आर्थव्यवस्था दलदल में है। उन्होंने कहा, "हमारी पिछली सरकार ने अर्थव्यवस्था को पस्त कर दिया है।"