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म्यांमा की अदालत ने आंग सांन सू ची को सुनाई और 4 साल की सजा, एक साल से हैं कैद

म्यांमा की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को अवैध रूप से 'वॉकी-टॉकी' आयात करने, रखने और कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को चार और साल...

म्यांमा की अदालत ने आंग सांन सू ची को सुनाई और 4 साल की सजा, एक साल से हैं कैद
Himanshu Jhaएजेंसी,बैंकॉक।Mon, 10 Jan 2022 01:49 PM

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म्यांमा की एक अदालत ने अपदस्थ नेता आंग सान सू ची को अवैध रूप से 'वॉकी-टॉकी' आयात करने, रखने और कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को चार और साल कैद की सजा सुनाई। एक विधि अधिकारी ने यह जानकारी दी। सू ची को पिछले महीने दो अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया था और चार साल की जेल की सजा दी गई थी, जिसे बाद में देश की सैन्य सरकार के प्रमुख ने आधा कर दिया था।

सेना द्वारा पिछले साल फरवरी में म्यांमा में सू ची की सरकार को बेदखल करने और सत्ता की कमान अपने हाथ में लेने के बाद से 76 वर्षीय नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के खिलाफ दायर किए गए लगभग एक दर्जन मामलों में ये मामले भी शामिल हैं। सभी मामलों में दोषी पाए जाने पर सूची को 100 साल से अधिक की कैद हो सकती है।

सू ची के समर्थकों का कहना है कि उनके खिलाफ आरोप सेना के कार्यों को वैध बनाने और उन्हें राजनीति में लौटने से रोकने के लिए लगाए गए हैं। एक विधि अधिकारी ने नाम उजागर ना करने की शर्त पर बताया कि म्यांमा की राजधानी ने पी ता की एक अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

उन्होंने बताया कि उन्हें 'वॉकी-टॉकी' आयात करने के लिए निर्यात-आयात कानून के तहत दो साल और उसे अपने पास रखने के लिए दूरसंचार कानून के तहत एक साल की सजा सुनाई गई। सजा एक साथ काटी जाएगी। चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों का उल्लंघन करने के लिए उन्हें प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कानून के तहत दो साल की सजा भी दी गई।

सू ची को पिछले महीने भी कोविड-19 पाबंदियों का उल्लंघन करने और लोगों को इसका उल्लंघन करने के लिए उकसाने के दो अन्य आरोपों में दोषी ठहराया गया था और चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाए जाने के कुछ घंटे बाद ही म्यांमा की सैन्य सरकार के प्रमुख ने मिन आंग लाइंग ने उनकी सजा को आधा कर दिया था। सू ची की पार्टी ने पिछले आम चुनाव में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन सेना का कहना है कि चुनाव में व्यापक पैमाने पर धांधली हुई। हालांकि, स्वतंत्र चुनाव निगरानी संस्थाओं को इस दावे पर संदेह है। 

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