जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण सत्र की अध्यक्षता करेगा भारत

सदस्य देश, अंतरराष्ट्रीय संगठन और विशेषज्ञ शामिल होंगे नई दिल्ली, एजेंसी। भारत जिनेवा में होने वाले 9वें उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर-सरकारी विशेषज्ञ समूह के सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह जानकारी उपभोक्ता मंत्रालय की ओर से रविवार को दी गई। मंत्रालय के अनुसार, यह सत्र यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट (यूएन) की ओर से आयोजित किया जा रहा है। इसमें सदस्य देश, अंतरराष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्षों को एक साथ लाकर स्थायी खपत, वैश्विक बाजार में उपभोक्ताओं के हित संरक्षण, उपभोक्ता की जानकारी और शिक्षा और अधिकार जैसे विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

इसके साथ ही मंत्रालय ने बताया कि देश में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने पिछले 14 माह में 36 सेक्टर में 91.77 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड दिलाने में मदद की है। इसके साथ ही रिफंड से जुड़ी 1.47 लाख से अधिक शिकायतों को कानूनी विवाद बनने से पहले ही सुलझा लिया गया है। ई-जागृति का विस्तार किया गया है। इसके माध्यम से उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, वर्चुअल सुनवाई में शामिल होने और ऑनलाइन केस की स्थिति देखने की सुविधा दी गई है। मंत्रालय के अनुसार, देश में उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लगातार कानूनी और तकनीकी रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। यह हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।