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इमरान खान फिर होंगे गिरफ्तार? अमेरिका तक हाहाकार; आर्मी एक्ट का दांव चलेगी शहबाज सरकार

इमरान खान ने फिर गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा, 'मंगलवार को मैं इस्लामाबाद कोर्ट में कई जमानतों के लिए पेश होने वाला हूं और 80 फीसदी चांस हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'

इमरान खान फिर होंगे गिरफ्तार? अमेरिका तक हाहाकार; आर्मी एक्ट का दांव चलेगी शहबाज सरकार
Nisarg Dixitलाइव हिन्दुस्तान,इस्लामाबादMon, 22 May 2023 09:47 AM
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आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान को सियासी तनाव से भी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। वहीं, मुल्क में जारी प्रदर्शनों का असर अमेरिका में भी नजर आ रहा है। वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ यानी PTI के समर्थकों ने व्हाइट हाउस के बाहर जमकर विरोध जताया। उन्होंने पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन का दावा किया है। इधर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने हिंसा करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की तैयारी की है।

पीटीआई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी तस्वीरों में नजर आ रहा है कि व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारी तख्तियां लेकर जुटे हैं। ट्वीट के अनुसार, 'पाकिस्तानी अमेरिकी पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन और लोकतंत्र पर खतरे के खिलाफ वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जुटे।' हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

फिर गिरफ्तार होंगे इमरान?
इमरान का कहना है कि मंगलवार को अल कादिर ट्रस्ट मामले में जांच के दौरान उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'मंगलवार को मैं इस्लामाबाद कोर्ट में कई जमानतों के लिए पेश होने वाला हूं और 80 फीसदी चांस हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।' पीएम शहबाज शरीफ सरकार के कई मंत्री भी दोहरा चुके हैं कि पीटीआई प्रमुख फिर गिरफ्तार होंगे।

पीटीआई प्रमुख ने पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर भी उनकी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए। वह पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों पर सवालिया निशान लगा चुके हैं।

आर्मी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
खबर है कि हालिया प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तान में नागरिक ढांचों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी जारी है। वहीं, सरकार सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनकारियों को आर्मी एक्ट के तहत घेरेगी। इससे पहले सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सैन्य कोर्ट में केस चलाने की योजना बनई थी।

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