सरकारी समर्थन से बढ़ी विनिर्माण क्षमता पर जी-20 में चर्चा
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जी-20 व्यापार मंत्रियों ने अत्यधिक उत्पादन क्षमताओं पर चर्चा की, जिससे निष्पक्ष व्यापार नियमों का पालन करने वाले देशों को नुकसान न पहुंचे। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने विश्व व्यापार संगठन की चिंताओं पर भी विचार विमर्श किया। साझा परिणाम दस्तावेज जारी नहीं हो सका।

नई दिल्ली, एजेंसी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जी-20 व्यापार मंत्रियों ने कुछ इलाकों में सरकारी मदद से बनाई गई बड़ी उत्पादन क्षमताओं को रोकने पर चर्चा की है। इसका मकसद भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे निष्पक्ष व्यापार नियमों का पालन करने वाले देशों की विनिर्माण पर बुरा असर न पड़े। गोयल ने मिल्वौकी में शुक्रवार देर शाम हुई जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के बारे में शिकागो में भारतीय प्रवासियों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कई घटकों के भविष्य पर भी चर्चा की, जो इस समय गंभीर दबाव में है।
बता दें कि कई देश अपनी अतिरिक्त क्षमता के चलते आक्रामक मूल्य निर्धारण का सहारा ले रहे हैं और सामान डंप कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष व्यापार को भारी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मुद्दों को अमेरिका ने उठाया है। जी20 उसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस बात पर अच्छी चर्चा हुई कि हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ क्षेत्रों में सरकारी समर्थन से खड़ी की गई अत्यधिक उत्पादन क्षमताएं, उन देशों के विनिर्माण को नुकसान न पहुंचाएं जहां अमेरिका, यूरोप या भारत की तरह निष्पक्ष व्यापार और ईमानदार कारोबारी प्रथाएं अपनाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि बैठकों में सार्थक बातचीत के बावजूद मतभेदों के चलते साझा परिणाम दस्तावेज जारी नहीं हो सका।

