European Parliament US House committee to discuss Kashmir Article 370 - यूरोपीय संसद और अमेरिकी सदन में कश्मीर मुद्दे पर होगी बहस DA Image

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यूरोपीय संसद और अमेरिकी सदन में कश्मीर मुद्दे पर होगी बहस

a batch of petitions challenging scrapping of article 370 that gave special status to jammu and kash

अमेरिकी सदन की विदेश संबंध समिति और यूरोपीय संसद अपने आगामी सत्रों में कश्मीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी सदन की उप-समिति के एशिया अध्यक्ष ब्रैड शर्मन ने शुक्रवार (30 अगस्त) को घोषणा की कि उप-समिति कश्मीर में पांच अगस्त के बाद बिगड़ते हालात पर जल्द सुनवाई करेगी।

भारत की ओर से जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को रद्द करने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। इसी बीच शर्मन की यह टिप्पणी आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर के संबंध में इस्लामाबाद के रुख का समर्थन करने के अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

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मगर उसके करीबी सहयोगी चीन के अलावा इस्लामाबाद को किसी भी देश का समर्थन हासिल नहीं हो पाया है। नई दिल्ली के कदम के बाद पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और हिंसा का आरोप लगाया है। भारत सरकार और कश्मीर प्रशासन ने इस्लामाबाद के आरोपों का खंडन किया है।

शर्मन ने कहा, “कश्मीर में मानवीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनवाई होगी, जहां कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और दैनिक जीवन के साथ ही इंटरनेट और टेलीफोन संचार बाधित हुआ है।” उन्होंने पूछा, “क्या लोगों को भोजन व चिकित्सा सुविधा आदि मिल पा रही है?”

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उन्होंने कहा, “मुझे अपने कांग्रेसी सहयोगी आंद्रे कार्सन के साथ सैन फर्नांडो घाटी में एक हफ्ते पहले ही कश्मीर घाटी के अमेरिकियों से मिलने का मौका मिला था। हमें वहां के लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों के बारे में सुनने को मिला। वह अपने चाहने वालों के प्रति आशंकित थे।  शर्मन ने कहा, “वह कश्मीर में मानवाधिकारों के बारे में अधिक जानने के लिए तत्पर हैं।”

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जियो न्यूज के अनुसार, यूरोपीय संसद दो सितंबर को अपने आगामी सत्र में कश्मीर मुद्दे को भी उठाएगी। संसद छह सप्ताह के अवकाश के बाद फिर से शुरू होगी। संसद ने यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस (यूरोपीय संघ का विदेश मंत्रालय) से अनुरोध किया है कि वह मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन से संबंधित पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर खान इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान यूरोपीय संसद में मौजूद रहेंगे।

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