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फेसबुक, गूगल पर आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा

यूरोपीय देशों में इंटरनेट पर आतंकी प्रोपेगैंडा को बढ़ावा देने और चाइल्ड पोर्न के खिलाफ सख्त नियमन के प्रस्ताव से सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और गूगल पर दबाव बढ़ा है। इन कंपनियों अब ऐसी आपत्तिजनक...

फेसबुक, गूगल पर आपत्तिजनक सामग्री पर कार्रवाई का दबाव बढ़ा
एजेंसी , लंदन|Wed, 10 Apr 2019 04:25 AM
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यूरोपीय देशों में इंटरनेट पर आतंकी प्रोपेगैंडा को बढ़ावा देने और चाइल्ड पोर्न के खिलाफ सख्त नियमन के प्रस्ताव से सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक और गूगल पर दबाव बढ़ा है। इन कंपनियों अब ऐसी आपत्तिजनक सामग्रियों को ब्लॉक करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे।

ब्रिटेन ने सोशल मीडिया के लिए अपनी तरह की पहली निगरानी संस्था बनाने का आह्वान किया जो अधिकारियों पर जुर्माना लगा सके और यहां तक कि कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सके। यूरोपीय संघ संसदीय समिति ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी जिससे इंटरनेट कंपनियों को आतंकवाद से जुड़ी सामग्री हटाने या जुर्माने का सामना करने का प्रावधान है। इन पर अरबों डॉलर/पाउंड तक का जुर्माना लग सकता है।

ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जावेद ने कहा, ‘हम इन कंपनियों को हमेशा के लिए अपने काम को ठीक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।’ ब्रिटिश योजना से फेसबुक और टि्वटर जैसी सोशल मीडिया कंपनियों को इन साइटों का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हानिकारक सामग्री से बचाने की जरूरत होगी।

कनाडा और ऑस्ट्रेलिया भी सख्त
कनाडा सरकार ने सोमवार को फेसबुक के कट्टर दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं पर प्रतिबंध लगाने के फैसले की प्रशंसा की। न्यूजीलैंड हमले के बाद फेसबुक ने नफरत फैलाने वाले समूहों की जांच के लिए नए कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने गत सप्ताह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा वीभत्स हिंसक सामग्री तुरंत नहीं हटाए जाने को अपराध बना दिया।

फेसबुक ने इन्हें प्रतिबंधित किया
फेसबुक ने सोमवार को फेथ गोल्डी, केविन गोउड्रयू समेत प्रमुख नागरिकों और कई अन्य समूहों को प्रतिबंधित कर दिया। इन सभी को श्वेत नस्लवादी बताया गया है।

फ्रांस में फेसबुक, गूगल पर डिजिटल टैक्स
फ्रांस के सांसदों ने सोमवार को फेसबुक, गूगल और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियों पर डिजिटल टैक्स को मंजूरी दे दी है। नेशनल एसेंबली में इस प्रस्ताव को 55 मतों के साथ पास किया गया है, जबकि चार मत इसके विरोध में पड़े हैं। इस कानून का नाम ‘गाफा’ (गूगल ,अमेजन, फेसबुक और एपल) रखा गया है। इस कानून के चलते फ्रांस को अमेरिका की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने इस कानून को लाने की योजना को टालने को कहा था। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायरा ने कहा कि फ्रांस को इस तरह का कदम उठाने पर गर्व है।

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