पंजाब में 2.60 करोड़ का बजट पेश, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे इतने रुपये; खुलेंगे आम आदमी क्लीनिक

पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चुनाव से पहले आज यानी रविवार को अपना आखिरी बजट पेश किया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2,60,437 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पेश किया।वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बदलता पंजाब के विजन को आगे बढ़ाना है। बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, कृषि, खेल और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंजाब की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। यह राशि मुख्यमंत्री माताएं-बेटियां सत्कार योजना के तहत सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। चीमा ने कहा कि यह योजना दुनिया की पहली यूनिवर्सल नकद हस्तांतरण योजना है, जिसमें पंजाब की लगभग 97 फीसदी वयस्क महिलाएं (18 वर्ष से अधिक) पात्र होंगी। कुछ अपवाद जैसे वर्तमान या पूर्व सरकारी कर्मचारी, सांसद/विधायक और आयकर दाता बाहर रहेंगे। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना पर 9,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

100 करोड़ में ड्रग जनगणना होगी

सरकार ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे “युद्ध नशे दे विरुद्ध” अभियान को और तेज करने की घोषणा की है। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा मजबूत करने के लिए 5,000 होमगार्ड जवानों को तैनात किया जाएगा, जो सीमा सुरक्षा बल के साथ दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करेंगे। सीमा पार से ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी को रोकने के लिए अत्याधुनिक एंटी-ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। इन पहलों के लिए बजट में 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ड्रग और सामाजिक-आर्थिक जनगणना अप्रैल 2026 से शुरू होगी, जिसके लिए 2026-27 में 100 करोड़ का बजट रखा गया है।

शिक्षा क्षेत्र पर 19,279 करोड़ खर्च होंगे

2026-27 में शिक्षा क्षेत्र पर 19,279 करोड़ खर्च किए जाएंगे। यह पिछले साल के मुकाबले 7 प्रतिशत ज्यादा है। शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए ‘सिखिया क्रांति 2.0’ पहल शुरू की जाएगी। इस पर अगले 6 साल में 3,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सरकार ने श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र नाम पर एक विश्व-स्तरीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

नए आम आदमी क्लीनिक शुरू होंगे

2026-27 में सेहत पर 6,879 करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे। इससे पंजाब में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर लोगों को सस्ती व बेहतर मेडिकल सुविधाएं देना है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब के हर परिवार को साल में 10 लाख तक का कैशलेस इलाज 900 से ज्यादा सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मिलेगा। 2026-27 में इस योजना के लिए 2,000 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। इस साल 100 नए आम आदमी क्लीनिक शुरू किए जा रहे हैं, जबकि 2026-27 में 143 और क्लीनिक खोले जाएंगे और 308 हेल्थ सेंटरों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे पांच साल में कुल आम आदमी क्लीनिकों की संख्या 1,432 हो जाएगी, जिसके लिए 2026-27 में 351 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। सरकार ने मालेरकोटला में नया मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 49 करोड़ में 38.50 एकड़ जमीन खरीदी गई है। नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने और चुने हुए जिलों में चरणबद्ध तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है। 2026-27 में मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के लिए 1,220 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

मक्का की खेती पर प्रति हेक्टेयर 17,500 की सब्सिडी

कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 15,377 करोड़ का बजट रखा गया है। इसका मकसद फसल विविधीकरण, खेती को टिकाऊ बनाना, बाजार सुधार और किसानों की भलाई को बढ़ावा देना है। किसानों के लिए मुफ्त और सब्सिडी वाली बिजली जारी रखने के लिए कृषि बिजली सब्सिडी पर 7,715 करोड़ का प्रावधान किया गया है।फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए किसानों को मक्का की खेती पर प्रति हेक्टेयर 17,500 की सब्सिडी दी जाएगी। पराली प्रबंधन के लिए 500 करोड़ और भूसा आधारित बॉयलर अपनाने वाले उद्योगों के लिए 60 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 9,992 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

नई औद्योगिक नीति के लिए 250 करोड़ का प्रावधान

उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र के लिए 2,805 करोड़ का बजट रखा गया है। इसमें उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली और निवेश बढ़ाने के लिए 500 करोड़ के प्रोत्साहन भी शामिल हैं। सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना जारी रहेगी। इसके लिए 7,614 करोड़ का बजट रखा गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी और 250 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

12,581 गांवों में बुनियादी सुविधाओं बेहतर होंगी

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत राज्य के 12,581 गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। इस योजना के लिए 3,500 करोड़ का बजट रखा गया है। साथ ही 18,944 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 2,873 करोड़ खर्च होंगे। शहरी विकास के तहत लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और मोहाली में विश्व स्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में करीब 50 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।

विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए विधायकों को ज्यादा रकम

रंगला पंजाब विकास योजना के तहत 117 विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पहले 585 करोड़ (हर हलके को 5 करोड़) दिए जा रहे थे। अब 2026-27 में इसका बजट बढ़ाकर 1,170 करोड़ किया जा रहा है और कामों की निगरानी के लिए डिजिटल पोर्टल व जियो-टैगिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है।

खेलों के लिए 1,791 करोड़ का बजट

खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के समर्थन के लिए 1,791 करोड़ का बजट प्रस्तावित है। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी पहलों के लिए 287 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा गृह, न्याय और जेल विभाग के लिए 11,577 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके साथ ही जेलों की सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए 535 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

(रिपोर्ट: मोनी देवी, लाइव हिन्दुस्तान)