नेपाल में नई सरकार ने भारतीय सामानों पर लिया ऐसा फैसला कि भड़क गए लोग, जोरदार प्रदर्शन

नेपाल में भारतीय सामान पर सख्ती के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल, नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले 100 नेपाली रुपये (लगभग 60-65 भारतीय रुपये) से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने के नियम को सख्ती से लागू करना शुरू किया है। इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारत-नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों, खासकर बीरगंज और तराई क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारत से खरीदारी करते हैं।

सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य राजस्व में हो रहे नुकसान को रोकना और अवैध आयात पर नियंत्रण करना है। इसके लिए सीमा चौकियों पर सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती बढ़ा दी गई है और लोगों के सामान की सख्ती से जांच की जा रही है। यहां तक कि भारतीय नंबर प्लेट वाले वाहनों की एंट्री पर भी नियंत्रण लगाया गया है। हालांकि, स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे आम जनता को परेशानी हो रही है और छोटी-छोटी खरीदारी भी मुश्किल हो गई है।

आखिर क्यों भड़के हैं लोग

इन सख्त नियमों के विरोध में नेपाल के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। मधेशी समुदाय के लोगों और युवाओं ने काठमांडू समेत कई जगहों पर प्रदर्शन कर सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नियम गरीब और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भारत के साथ छोटे स्तर के व्यापार और खरीदारी पर निर्भर करती है।

इस फैसले का असर केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के सीमावर्ती बाजारों पर भी पड़ा है। बिहार और उत्तराखंड जैसे राज्यों के कई बाजारों में कारोबार घट गया है, क्योंकि नेपाल के ग्राहक कम हो गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो दोनों देशों के बीच पारंपरिक सीमा व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।