चीनी AI को बड़ा झटका, इस देश ने सरकारी ऑफिस से किया 'OUT'; जानें क्यों

ताइवान ने चीन के बढ़ते डिजिटल प्रभाव, साइबर सुरक्षा खतरों और दुष्प्रचार के खतरे को देखते हुए सरकारी विभागों में चीन में विकसित सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम के उपयोग पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। द ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, डिजिटल मामलों की उपमंत्री इसाबेल होउ ने इस फैसले की पुष्टि की है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो (NSB) की व्यापक जांच के बाद उठाया गया है, जिसमें पता चला कि कई लोकप्रिय चीनी AI मॉडल में गंभीर सुरक्षा कमियां हैं।

NSB की रिपोर्ट में कहा गया है कि डीपसीक (DeepSeek), डौबाओ (Doubao), यियान (YiYan), टोंगयी (Tongyi) और युआनबाओ (Yuanbao) जैसे मॉडल बार-बार चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपेगैंडा से जुड़ी सामग्री उत्पन्न करते हैं, जिनमें इतिहास की विकृतियां और राजनीतिक रूप से पक्षपाती कथानक शामिल होते हैं। विधायी सत्र में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसद लाई जुई-लुंग ने पूछा था कि क्या डिजिटल मंत्रालय चीन में बने बड़े भाषा मॉडलों से उत्पन्न साइबर खतरों पर नजर रख रहा है।

उपमंत्री होउ ने जवाब दिया कि मंत्रालय ने पहले ही AI मूल्यांकन उपकरण और सुरक्षा परीक्षण दिशा-निर्देशों का पूरा सेट तैयार कर सभी सरकारी इकाइयों को वितरित कर दिया है। NSB ने भी इन्हीं मानकों के आधार पर अपनी जांच की थी। ताइवान के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवैल्यूएशन सेंटर ने स्वतंत्र परीक्षण किए और ठीक यही नतीजे निकाले। ये निष्कर्ष लंबे समय से चली आ रही उस आशंका की पुष्टि करते हैं कि चीनी तकनीकी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जनमत को प्रभावित करने या सरकारी नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए किया जा सकता है।

उपमंत्री होउ ने कहा कि सरकार लगातार नागरिकों, निजी कंपनियों और सार्वजनिक संस्थानों को चीनी जेनरेटिव AI से जुड़े जोखिमों के प्रति आगाह करती रहेगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या ताइवान अन्य देशों की तरह पूर्ण प्रतिबंध की ओर बढ़ सकता है, तो उन्होंने कहा कि कानूनी दायरे में यह विकल्प पूरी तरह खुला है।