
बांग्लादेश में यूनुस सरकार की बढ़ी मुसीबत, जमकर विरोध प्रदर्शन; मामला क्या
बांग्लादेश में यूनुस सरकार के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो गई है। इस बार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शुक्रवार को चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास पर पहुंचे।
बांग्लादेश में यूनुस सरकार के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो गई है। इस बार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हो रहा है। बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शुक्रवार को चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के आधिकारिक आवास पर पहुंचे। इन लोगों ने नौवें नेशनल पे स्केल की घोषणा किए जाने की मांग की। सुबह करीब 11.30 बजे इन लोगों ने शाहबाग में लगाए गए पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया। इसके बाद यह लोग यूनुस के आवास के पास पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए लाठी चार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया।
अलर्ट पर है पुलिस
खबरों के मुताबिक सुरक्षाकर्मियों से झड़प में 15 लोग घायल हो गए। ढाका ट्रिब्यून ने रमना डिवीजन के डीसीपी मसूद आलम के हवाले से बताया कि हम पूरी तरह से अलर्ट पर हैं, ताकि कानून-व्यवस्था को संभाला जा सके। उन्होंने कहा कि हम प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे हैं, ताकि उन्हें कहीं और हटाया जा सके। स्थानीय अखबारों के मुताबिक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत ढाका में शहीद मीनार से शुरू हुआ। यहीं पर बांग्लादेश भर से प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे। करीब 11 बजे यहां जुटे सरकारी कर्मचारियों ने चीफ एडवाइजर यूनुस के सरकारी आवास, यमुना की तरफ चलना शुरू कर दिया। जब यह लोग शाहबाग पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें रोका।
टस से मस नहीं हुए प्रदर्शनकारी
पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार की। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी यूनुस के आवास तक पहुंचने में कामयाब रहे और इसके सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की। लेकिन वह लोग टस से मस नहीं हुए। इसके बाद आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया।
किस बात का डर
बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होंगे। प्रदर्शनकारियों को डर है कि नई सरकार के सत्ता में आने के बाद, सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित वेतन वृद्धि को लागू करने में देरी हो सकती है। उनकी मांग है कि वर्तमान अंतरिम सरकार, जिसके प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस हैं, नया वेतनमान घोषित करे। उनका कहना है कि वेतन आयोग ने अपनी पूरी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी है और यह वेतनमान अधिसूचना के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

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