अमेरिका-भारत में बन गई बात? H1B वीजा और ट्रंप टैरिफ के बीच पहली बार मिले जयशंकर और रुबियो

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को न्यूयॉर्क में अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रुबियो के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की। 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के सत्र के दौरान आयोजित इस बैठक में दोनों नेताओं ने उत्साहपूर्वक एक-दूसरे का अभिवादन किया और हाथ मिलाया। यह मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत की रूसी तेल खरीद के प्रतिक्रिया में भारतीय उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने से उत्पन्न व्यापारिक विवाद के बाद उनकी पहली आमने-सामने की बातचीत थी। हाल के दिनों में दोनों देशों के संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिले थे, लेकिन अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

इस लंबे इंतजार वाली बैठक के आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार, चर्चा में अमेरिका द्वारा रूस से तेल आयात के चलते लगाए गए 25% अतिरिक्त शुल्क (जिससे कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया) और एच-1बी वीजा जैसे संवेदनशील विषयों पर गहन विचार-विमर्श हुआ। बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा कि आज सुबह न्यूयॉर्क में मार्को रुबियो से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सतत सहयोग की महत्ता पर हम दोनों सहमत हुए। आगे भी संपर्क में बने रहेंगे।

जुलाई के बाद पहली मुलाकात

दोनों मंत्रियों की पिछली मुलाकात जुलाई में वाशिंगटन में 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर हुई थी, जबकि इस वर्ष जनवरी में भी उन्होंने द्विपक्षीय संवाद किया था। हालांकि, ट्रंप के रूसी तेल विवाद पर शुल्क वृद्धि से पैदा हुए तनाव के बाद यह पहली फेस-टू-फेस बैठक थी। ट्रंप ने हाल ही में आश्वासन दिया था कि समझौते में 'कोई बाधा' नहीं आएगी।

अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

अच्छी बात यह है कि जयशंकर-रुबियो की यह बातचीत उसी दिन हुई जब केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की चर्चा को गति देने के लिए अमेरिका में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। पिछले सप्ताह दोनों पक्षों के अधिकारियों की बैठक के बाद वार्ता में सकारात्मक प्रगति हुई। जुलाई में ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% शुल्क लगाया था, और उसके बाद रूसी तेल खरीद के मुद्दे पर अतिरिक्त 25% शुल्क जोड़ दिया।